ब्रोकर लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव गर्ने एनआईसी मात्र | आठवटा बैंकको एजीएममा विशेष प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि शेयर कारोबार गर्न दिने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्ने एनआईसी एशिया एक्लो बैंक देखिएको छ । उक्त बैंकले साधारणसभामा प्रस्ताव नलगे पनि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अन्य सातवटा वाणिज्य बैंकले साधारणसभाबाट यस्तो प्रस्ताव पारित भने गरिसकेका छन् । बैंक अफ काठमाण्डूले माघ १७ गतेको वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिएको छ ।
अहिलेसम्म ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नौवटा वाणिज्य बैंकहरूले रूचि देखाएका छन् । यो वर्ष वार्षिक साधारणसभा गर्नेहरूमध्ये नौवटा वाणिज्य बैंकले यस्तो लाइसेन्सका लागि विशेष प्रस्ताव लगेका हुन् ।
वार्षिक साधारणसभाबाट सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक, जनता बैंक र मेगा बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवसायी (शेयर ब्रोकर) सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि आफ्नो प्रबन्धपत्र संशोधनसहितको विशेष प्रस्ताव पारित गरेका छन् । बैंक अफ काठमाण्डूको माघ १७ गते बस्ने साधारणसभाले पारित गर्दै छ ।
२८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अहिलेसम्म १७ वटाले मात्रै साधारणसभा घोषणा गरेका छन् । १७ वटामध्ये आठवटाले मात्रै शेयर ब्रोकरको काम गर्ने रूचि देखाएका छन् । अझै ११ वटा वाणिज्य बैंकहरूले वार्षिक साधारणसभा घोषणा गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म एनआईसी एशियाले मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उक्त लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको छ । आठवटा वाणिज्य बैंकहरूले साधारणसभाबाटै प्रस्ताव पारित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका हुन् ।
साधारणसभाबाट पारित भएसँगै बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार प्रारम्भिक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न पाउने अनुमति दिएसँगै बैंकहरूले सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारबाट स्वीकृति पाएसँगै प्रस्तावनासहित ब्रोकरको कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार पारी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा निवेदन दिनुपर्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका संगठित संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका संगठित संस्थाका सहायक कम्पनीलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाउनुपर्ने नेप्सेको भनाइ छ ।
ब्रोकर लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेप्सेले पूरा गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मात्रै बोर्डमा आउने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । बैंकहरूले ब्रोकरको काम गर्ने रूचि देखाए पनि प्रक्रियाको कारणले अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो ।