नेपाल-भारत व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग संगठन मोरङको ७ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल भारत व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग संगठन मोरङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आज देखि हुने भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । दुवै देश वीचको व्यापारमा दीर्घकालिन महत्वलाई राख्ने विषयहरु समेटी तयार पारिएको सुझाव उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष्ँ राकेश सुरानाले वताउदै कार्यान्वयनका लागि भारतीय समकक्षि समक्ष ठोस पहल हुन समेत अनुरोध गरेका छन ।   

उद्योग संगठन मोरङको सुझाव

१. खुला सिमानालाई नियमन गर्नु पर्ने । 

नेपाल र भारत बिचको खुला सिमाना रहेको, भन्सार नाका छलेर हुने अवैध कारोबारका कारण नेपालका उद्योग व्यवसायहरु मारमा परेको तथा राजश्व संकलनमा समेत असर परेका कारण खुला सिमाना लाई व्यवस्थित तथा नियमन गरि अवैध अनौपचारिक व्यापारिक कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न दुबै मुलुकबाट ठोस पहल गर्नु पर्ने ।

२. कृषिजन्य उत्पादनका सम्बन्धमा (नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकन)

नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले कृषिजन्य एवं प्राइमरी उत्पादनहरु एकअर्का मुलुकमा भन्सार रहित सुविधामा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भएता पनि भारतले परिक्षण क्वारेन्टाइन लगायतका नन टेरिफ वेरियर अवरोधहरु श्रृजना गर्ने गरेकोले नेपाल तर्फबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा कठिनाई छ । भरखरै छुर्पिमा पनि यस्तो समस्या आएको छ । 

तषर्थ, पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा कृषिजन्य उत्पादनहरुको ल्याब क्वारेन्टाइन परिक्षणका लागी दुबै मुलुकका ल्याबमा परिक्षण भएको प्रमाणलाई मान्यता दिइनु पर्ने तथा सबै प्रकारका गैह्कर भन्सार अवरोध समानरुपमा हटाइनु पर्दछ । 

३. ट्रान्जिट ट्रिटीको सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट सम्झौता गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने । 

नेपाल भारत बिच सन् १९९१ मा भएको ट्रान्जिट ट्रिटीमा विभिन्न समयमा परिपत्र ९ीइभ्० मार्फत विभिन्न बिषयहरुमा परिमार्जन भएको, संशोधन भएकोले उक्त परिपत्रहरु मार्फत हाल भन्सार बोर्डरलाईनमा फरक फरक ब्याख्या हुने समस्या रहेको । 

समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री के. पि शर्मा ओलीको पालामा दुवै देशका अधिकारीहरुको सहभागितामा Consolidated document  तयार गर्ने काम शुरु भई हाल सम्पन्न भएको छ । सो Single consolidated document लाई बैधानिकता दिई लागू गर्न सके बोर्डर लाईनमा हाल फरक फरक कार्य तथा व्याख्यालाई एकरुपता कायम हुने र काम गर्न सजिलो हुने ।  यस्ले नेपाल भारत बिचको पारवहन तथा व्यापार सहजिकरणमा नेपालको हितमा धेरै बिषयहरु सम्बोधन गर्ने छ । 

तसर्थ, यो डकुमेन्ट लाई कायान्वयनमा ल्याउन यो भ्रमणले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । 

नेपाल भारत बाणिज्य सन्धी आगामी अक्टोबरमा नविकरण गर्नु पर्ने हुदा यस्ता विषयहरु संशोधनका लागी नेपालका तर्फबाट ठोस पहल लिइनु पर्दछ । 

४. समय समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरिय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा Water Terminal बनाई बन्दरगाहबाट बाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपाल सम्म ल्याउने गरि भएको सहमती हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतीको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउनु पर्दछ । 

५. जुटको निकासीमा भएको अवरोध हटाउनु पर्ने ।

भारत सरकारद्वारा जूट सामाग्रिको आयातमा जनवरी ५, २०१६ देखि Anti-Dumping Duty  लागु गरेको छ । भारतीय बजारमा नेपाली जुट उत्पादनको अंश २% भन्दा कम रहेको, ४०% भन्दावढि कच्चा जुट भारतबाट आयत हुने गरेको, जुट मिल्स मेशिनरी पार्टस् र सहायक कच्चा पदार्थ समेत भारतबाट नै आयात भई रहेको सन्दर्भमा Anti-Dumping Duty  को मर्म र भावना विपरित छ । 

भारतीय बजारमा वंगलादेशका १८ जुट उद्योगलाई Anti-Dumping Duty  छुट भएकोले अन्य उद्योगले समेत छुट पाउने उद्योगको नामबाट नै भारत निर्र्यात गर्दै आएकोले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । 

भारत सरकारको Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ले नेपाली जुट उद्योगको स्थलगत अध्ययन र सम्पूणर् म्बतब को विश्लेशण गरि प्रस्तुत गरेको Discloser Statement  मा नेपाली जुट उद्योगलाई Anti-Dumping Duty नलाग्ने भनि सूचना जारी गरेको तर  पूनः मिति 30th Sept., 2022  मा अप्रत्यासित रुपमा राजपत्र प्रकाशन गरि पूनः ५ वर्ष समयावधि थप गरेकोले नेपाली जुट उद्योग भारतीय बजारमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न नसकि दयनिय अवस्थामा रहेका छन् । तषर्थ Anti-Dumping Duty  हटाईदिनु पर्ने ।

६. भन्सार बिन्दुमा ल्याब परिक्षणको व्यवस्था गरि निकासी प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने । 

निर्यातमुलक उद्योगहरुले खाद्य वस्तु सेम्पलको ल्याव टेस्टका लागि कोलकात्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण समय (७५ दिनसम्म) वढी लागिरहेको छ । विराटनगर देश कै दोश्रो ठूलो नाकाका साथै वस्तु आयात निर्यातको प्रमुख थलो भएकाले खाद्यवस्तुको ल्याव टेस्टका लागि भारतीय भन्सार परिसरमा सुविधा सम्पन्न ल्यावको स्थापना भएमा व्यापारमा सहजता हुने । 

७. नेपालको भारतसंगको व्यापार घाटा उच्च 

व्यापार घाटा कम गर्न भारत सरकारले नेपाल लाई सहयोग गर्नु पर्दछ । यसका लागी नेपालबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु जुन नेपालमा स्थानीय स्तरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि मूल्य अभिबृद्धि भएको छ त्यस्ता वस्तुहरुलाई हाल लाग्दै आएको GST मा ५० प्रतिशत सहुलियत हुन सक्यो भने  नेपालको निर्यात बृद्धि भई ब्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने ।