वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा, दुई दर्जन बढी उद्योगको खर्ब लगानी जोखिममा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् लिएको पछिल्लो नीतिका कारण वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरु संकटमा पर्ने भएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २६ वटा उद्योगहरु आर्थिक ऐन ०८०/८१ का कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगहरुलाई गम्भिर एंव दिर्घकालीन असर पर्ने भएसँगै नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई राहत एवं संरक्षण प्रदान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । हाल स्थीर र चालू गरी कूल एक खर्ब लगानी भएको कूल २६ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जुन सञ्चालनमा आएको औषत २५ वर्ष नाघिसकेको छ । उक्त उद्योगहरुले हाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी कूल १५ हजार जनालाई रोजगार दिइरहेको संघले जानकारी गराएको छ ।
संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको बैशाखसम्म २७ अर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ निकाशी भएको छ । जुन अघिल्लो आवमा ९३ अर्ब ६९ करोड निकाशा भएको थियो । त्यस्तै, नेपालको कुल निर्यातमा वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुले २० देखि ४७ प्रतिशतसम्म योगदान दिएका छन् । आयात मुल्य तथा निर्यात गर्दा मुल्य अभिवृद्धि गरी यी उद्योगहरुले विदेशी मुद्रा न्यूनतम ६ अर्बदेखि अधिकतम १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।
संघका अनुसार आयकर अन्र्तगत संघमा आवद्ध उद्योगहरुले विगत ३ वर्षमा सरदर ३ अर्व राजश्वमा योगदान दिएको थियो । २०७९/०८० को हाल १० महिनामा समग्र उद्योगहरुलाई करीब १० अर्बभन्दा वढिको अप्रत्याशित घाटा व्यहोर्न परेकोले कुनै पनि आयकर तिर्न सकेको छैन । वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका अन्य उद्योगहरु जस्तैः सावुन उत्पादन गर्ने उद्योग, कागज कारखाना, प्याकेजिङ्ग रोल उत्पादन गर्ने उद्योग, टिना वनाउने उद्योग, चामलको भुसा प्रयोग र प्लाष्टिक जार तथा वोतल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रहेका छन ।
भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गतेवाट उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र जीएसटी ५ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ जबकी नेपालमा कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भंसार महसुुल र मुल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर २५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई भारतवाट अनाधिकृत रुपमा छ्यापछ्याप्ति कम गुणस्तरका तेल तथा भारत र नेपालको झण्डै २० प्रतिशतको महशुल दरको अन्तरले गर्दा सरकारको राजश्व र स्वदेशी उद्योगहरुलाई गम्भिर प्रतिकुल आर्थिक असर पर्न गएको छ । संघले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल सरकारले “आर्थिक ऐन २०७९ को दररेट संशोधन सम्बन्धी” नेपाल राजपत्र मिति २०७९ भाद्र २३ गते मार्फत कायम १० प्रतिशत भंसार महशुललाई १ प्रतिशत कायम गरीएवाट उद्योगहरुले केहि राहत महशुस गरीरहेको र खुल्ला सिमानका कारण भारतबाट हुने अनाधिकृत ब्यापारमा समेत कमी आएको थियो । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुले समेत गुणस्तरयुक्त प्रशोधित तेल उपभोग गर्दै आईरहेका थिए ।
२०८०/२०८१ को बजेटले उक्त ब्यवस्थाको अन्त्यगरि भंसार महशुल पुनः १० प्रतिशत कायम गरेकोमा यस संघका आवद्ध उद्योगहरु धरासायी हुन जाने संघले बताएको छ । त्यसैले, यो विषयमा सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा सम्पुर्ण अत्यावश्यक वनस्पति घ्यू तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने संघको भनाई छ ।
साथै चरम आर्थिक मन्दिका कारण आम उपभोक्ताहरुमा कर तथा महशुलको कारणले गर्दा महशुलको मात्र वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरुलाई प्रतिलिटर १० भन्दा वढि मुल्यवृद्धि हुने समेत संघले जानकारी गराएको छ । त्यसैले यसलाई तत्काल सच्चाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम नै १ प्रतिशतश मात्र कायम गर्नका लागी आवश्यक पहल गरिदिन संघले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
