करकाे दर घटाएर अनधिकृत व्यापार रोक्न व्यवसायीकाे माग
काठमाडौं । उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले करका दरहरुलाई तार्किक स्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरु कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाली र भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्यमा विद्यमान फराकिलो अन्तरले अनधिकृत कारोबारीलाई ‘सेटिङ’ नै मिलाएर चोरी पैठारी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको संघको ठहर छ ।
खुला सिमाना तथा जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्साको बसोबास भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण गर्ने एकमात्र उपाय वस्तुको मूल्य अन्तर कम गर्नु नै हो । मूल्य अन्तर कम हुँदा चोरी पैठारीबाट धेरै नाफा नहुने र कम नाफाले सेटिङको सम्भावना घटाउने एवं थोरै लाभका लागि ठूलो जोखिम उठाउन मानिस तयार नहुने हुँदा अनधिकृत कारोबार न्यूनीकरण हुने संघको अपेक्षा छ । तसर्थ संघले अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको आयातमा लाग्ने करको दर घटाउन माग गरेको हो । दर घटाउँदा बढीभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार करको दायरामा आउने र हरेक कारोबारको बिल बिजक जारी गर्ने परिपाटी विकास भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व स्वतः बढ्ने संघले बताएकाे छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, यूएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा चोरी पैठारी रोकिने र अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा वर्षेनि करका दर बढाउँदा अनधिकृत कारोबार झन्झन् बढी हुँदै गएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दरहरुलाई उचित स्तरमा कायम राख्न संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नीतिगत स्थिरताको लागि पनि संघले आग्रह गरेको छ । सरकारका वाणिज्य, आयातनिर्यात तथा कर नीतिहरु बारम्बार फेरबदल हुने परिपाटीले व्यवसायी र लगानीकर्तामा सन्देह पैदा गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेतर्फ पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई जोखिमको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
हालको आर्थिक मन्दीलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रामा गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेका केही विषयलाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेकोले आशावादी हुने ठाउँ रहेको संघको ठहर छ।
नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर त्यो कागजमै सीमित हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले लोकप्रियता र राजनीतिक लाभहानीका हिसाबले भन्दा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने किसिमको बजेट ल्याउन पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
