१७ महिनापछि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा |
काठमाडौं । सरकारले डेढ वर्षअघि रोक लगाएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । २०७४ साउन २६ मा जग्गा खण्डिकरण रोक्न गरेको निर्णय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भूमि ब्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
रोक्का गर्दा ब्यबहारिक कठिनाइ भएको र बिभिन्न विकृति भएका कारण जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको उनको प्रष्टीकरण छ ।
कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि ६ महिनाभन्दा लामो अदालती प्रक्रियामा अल्झिएको यो निर्णय गत वर्ष फागुन १ गते सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि सुल्झिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सर्वोच्चको पूर्ण फैसला भएको झण्डै ११ महिनापछि मात्र यसले निकास पाएको हो ।
अंशबण्डा र अदालतको निर्णयमा कित्ताकाट रोक्नु नपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दुरुपयोग गर्दै ठूलो परिवार भएका व्यक्तिको नाममा जग्गा किनाई अंशबण्डा गरेर बेच्ने धन्दा व्यापक भएको थियो । संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा अदालतमा गएपछि कानुन सम्मतनै कित्ताकाट गर्न पाउने भएपछि पछिल्लो समय १०⁄१५ जनाको संयुक्त नाममा जग्गा पास गर्ने र अदालतलाई प्रयोग गरि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कायम गर्न कित्ताकाट गर्ने क्रम पनि बढेको थियो ।
जग्गाको खण्डिरण रोक्ने निर्णयले दर्जनौ हाउजिङ र अपार्टमेन्ट आउन सकेका थिएनन् । व्यवस्थित बसोबासको वकालत गर्ने सरकारलाई खुद्रे घर निर्माणले झनै समस्या पारेपछि कित्ताकाट फुकाउने निर्णय गर्न दावाव भएको थियो ।
तर पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चक्रपाणी खनालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्रयाएर मन्त्री खनाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
अर्याल गत साउन १० गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । मन्त्री नियुक्त भएको पाँच महिनापछी अर्यालले कित्ताकाट फुकाउने निर्णय गराएकी छन् ।
