लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा भित्रै पेस गर्ने ८२ राजनीतिक दललाई आयोगमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) का माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो।राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेश नगर्ने राजनीतिक दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई सो २ (दुई) आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिन भित्र पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी आयोगबाट आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधि भित्र पेश नगरी सो समयावधि व्यतित भएपछि पेश गर्ने ९ राजनीतिक दल र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानून बमोजिम तोकिएको समयावधि भित्र किन पेस नगरेको हो? लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो? भन्ने व्यहोराको आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
