एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्न र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा एफपीओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गाएका थिए । यस लगतै उनले सम्बन्धित निकायलाई उक्त निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले व्यवसायी र बैंकरसँग उक्त विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । केही वर्ष पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एफपीओ जारी गरेका थिए । उक्त समयमा एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

योसँगै व्यवसायी र बैंकरले प्रधानमन्त्री भेटेका हुन् । उनीहरुले निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले कानुन बनाइ तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रबद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाई निजी क्षेत्रको छ । 

एफपीओमार्फत विक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने उनीहरुले बताएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिजर्ना हुन सक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । साथै, लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ ।