सरकार र विश्व बैंकबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीका जोखिम कम गर्नेबारे कार्यशाला सम्पन्न
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी मार्फत लगानी गर्दा उत्पन्न हुने वित्तीय जोखिमको व्यवस्थापन विषयमा एक दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
पिपिपिको समन्वयनमा हुने पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा उत्पन्न हुने विविध समस्याहरुको समाधानका लागि विश्व बैंकले एक दिवसीय कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो ।
१५ औँ पन्च वर्षीय योजना अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि ८ खर्ब बराबरको लगानी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत संकलन गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारी (पिपिपि)मा पूर्वाधार विकासका योजनाहरुमा लगानी हुँदा विभिन्न किसिमका वित्तीय जोखिमहरु उत्पन्न हुन सक्छन्।
पिपिपि क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकासमा लगानी हुँदा साझेदारहरुको लक्ष्यमा भिन्नता हुन सक्छ । यस्तै एकअर्काबीचमा समर्थन नमिल्न सक्छ, जिम्मेवारी बाँडफँडमा समस्या उत्पन्न हुने, पारदर्शी तरिकाबाट विकास योजना कार्यान्वयन नहुने र साझेदारहरु चयनका क्रममा पर्याप्त नीतिहरु नहुँदा परियोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यी समस्याहरुले सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको समन्वयनमा हुने परियोजनाहरुमा जोखिम निम्त्याउन सक्छन् ।
पिपिपिको समन्वयनमा हुने पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा उत्पन्न हुने विविध समस्याहरुको समाधानका लागि विश्व बैंकले एक दिवसीय कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो । यस कार्यशालामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय नेपाल, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कर्मचारीहरु कार्यशालामा संलगन रहेका थिए ।
पिपिपि मार्फत विकासका परियोजनामा लगानी गर्दा सरकारलाई पर्ने वित्तीय भार कम हुन जान्छ भने विकासका कार्यहरु राज्य केन्द्रीत हुँदैनन् । तथापि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सिर्जना हुने समस्याहरुको पहिचान, समाधानका लागि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने मध्यस्तकर्ताको भूमिका र लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सके वित्तीय जोखिमहरु न्युनिकरण गर्न सकिने पूर्वाधार वित्तीय विशेषज्ञ मार्क गिब्लेटले जनाएका हुन् ।
