मौद्रिक नीति समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न सकेन – नेपाल उद्योग परिसंघ |
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतलाई कमी ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने सबैले अपेक्षा गरेकामा आशा अनुसार नआएको परिसंघको धारणा छ । यद्दपि, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको परिसंघको भनाई छ ।
२०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय भएको परिसंघले बताएको छ । तर लामो समयदेखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को ब्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भई कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरुको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो परिसंघको सुझाव छ ।
आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि भने दिएको छ । परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरी बैंकदर तथा नीतिगत दरहरुलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय नगरेपनि दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभरनाइट तरलता सुविधा भने १.५% ले कम गरेको छ ।
यसले मुद्रा बजारको ब्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाई छ । यसलाई कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेतको रुपमा राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै खराब कर्जासमेत कम हुने अवसर गुमेको परिसंघको भनाई छ ।
आगामी दिनहरुमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिसंघले आग्रह गरेको छ । बजारलाई चलायमान बनाई पुँजीको श्रृजना (सम्पत्तिको श्रृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरुमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमरसियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरुमा १५०% भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समीक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यि विषयहरु समेत सम्बोधन गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।
त्यसै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ५०% भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरुले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरु कालो सूचीमा परेका कारण पीइभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टपहरुलाई सहयोग हुने देखिन्छ ।
यस्तै, सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दति लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरी सहज गरिनुपर्ने परिसंघको भनाई छ ।