भारतद्वारा विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा संशोधन | छिमेकी देशहरुलाई बिजुली बेच्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । भारतले आफ्नो क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात –निर्यात) सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन गर्दै छिमेकी देशबाट विद्युत खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो सँगै नेपालबाट उत्पादित विजुली भारत निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । भारतले यसअघि आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका मात्रै बिजुली किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार छिमेकी देश, ती देशले तोकेका कम्पनी वा विद्युत व्यापारसम्बन्धि संस्थाबाट भारत सरकारले विद्युत खरिद गर्न सक्नेछ । यसअघि भारतीय निर्देशिकामा देशबाहिरबाट बिजुली ल्याउँदा त्यस्तो विद्युत उत्पादन कम्पनी भारत सरकार वा भारतीय कुनै सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको वा उनीहरुले लगानी गरेको अथवा कुनै निजी कम्पनी जसमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यसका कारण विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युतमा लगानी लिएर आउन समस्या भएको थियो ।
नयाँ निर्देशिकाले भारत र उसका छिमेकीबीच सहज विद्युत आपूर्ति एवं कारोबारका लागि बाटो खुलेको छ । यो निर्देशिकामा भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत छिमेकी देशमा उत्पादित विद्युत अर्को देशमा व्यापार गर्न पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अब भारतमा बिजुली किन्न चाहाने कम्पनीहरुले भारत सरकारबाट अनुमति भने लिनुपर्नेछ । परिमार्जित निर्देशिकामार्फत भारतले क्षेत्रीयस्तरमा ब्यापारका लागि पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग यही गााइडलाइनमार्फत बाटो खोलेको छ ।
नयाँ गाइडलाइनमा सरकारी स्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरुले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत ब्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
यो व्यवस्थाले अब नेपालको बिजुली बंगलादेशसहित भारतको बाटो भएर अन्य देशमा बेच्न सकिने बाटो खुलेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली बंगलादशेमा बेच्ने योजना बनाएको छ । जसमा बंगलादेश सरकार सहमत भइसकेको छ । भारतले हाल नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ ।
अब माथिल्लो तामाकोशीबाट विजुली उत्पादन शुरु भए पछि वर्षायाममा नेपालले पनि भारतमा बिजुली बेच्न थाल्नेछ । नेपालले वर्षमा भारतलाई बिजुली दिएर हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउने योजना बनाएको छ । आगामी पुसबाट माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले विजुली उत्पादन थाल्ने भएकाले निर्यातको बाटो जसरी पनि खोल्न नेपालमाथि दबाव थियो ।