विभागद्वारा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू | अझै ४ लाख कार्ड छाप्न बाँकी, अब प्रदेशले नै लाइसेन्स छपाइ गर्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया शुरू गरेको बताएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन्कर्पोरेटले २ लाख लाइसेन्स कार्ड छपाइको कार्य सकेर विभागलाई हस्तान्तरण गरेपश्चात् कार्ड वितरण शुरू गरिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार हाल विभागले मालिका इन्कर्पोरेटलाई २ लाख ५० हजार डाटा उपलब्ध गराइसकेको छ ।
विभागले छरितो रूपमा लाइसेन्स छाप्न नसकेपछि मालिका इन्कर्पोरेट लिमिटेडलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिएको हो । मालिका इन्कर्पोरेटले ४५ दिनमा ६ लाख स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छापिसक्ने गरी विभागसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, विभागले नै आवश्यक डाटा उपलब्ध गराउन नसक्दा तोकिएको समयमा कार्ड छपाइको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको मालिका इन्कर्पोरेटले बताएको छ ।
केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले छपाइ प्रक्रियामा ढिलाइ भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
मालिका इन्कर्पोरेटले अझै ४ लाख लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी छ । विभागले मालिका इन्कर्पोरेटलाई पुस २८ सम्म समय थप गरेको छ ।
मािलका इन्कर्पोरेटले दैनिक २० हजार लाइसेन्स छाप्ने दाबी गरे पनि विभागले उपलब्ध गराएको डाटाअनुसार थोरै संख्यामा मात्र कार्ड छपाइ गरिरहेको बताएको छ । प्राविधिक समस्या हल भएपछि लाइसेन्स छपाइको संख्या बढ्ने मलिका इन्कर्पोरेटका प्रबन्ध निर्देशक सुरेद्र ढकालले बताए ।
सम्झौताअनुसार लाइसेन्स छापिने कार्ड, बिजुलीलगायत भौतिक साधन भने विभागले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कार्ड छापेबापत कम्पनीले प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँका दरले ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । हाल विभागले डाटा उपलब्ध गराएअनुसार विभागको मीनभवनस्थित कार्यालयमा मालिका इन्कर्पोरेटले कार्ड छापिरहेको छ ।
अब प्रदेशले नै स्मार्ट कार्ड छपाएर वितरण गर्ने
विभागले सातवटै प्रदेशलाई स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ तथा वितरणलगायत सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रवक्ता उपाध्ययका अनुसार विभागले मंसिर २८ गते नै सबै प्रदेशलाई अधिकार प्रदान गरेको हो । अब सातै प्रदेशले आफैं मेशिन किनेर स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्नेछन् । विभागले संघीय संरचनाअनुसार मोटरसाइकललगायत सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स प्रदेशबाटै वितरण गर्न लागेको हो ।
विभागले साविकका १४ अञ्चलमा रहेका कार्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशका यातायात कार्यालयले लाइसेन्स छापिने स्मार्ट कार्डदेखि छाप्ने मेशिनसम्म सबै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सबै व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।