अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण बनाउने तयारी, मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगियो |
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति लिनका लागि मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट) मा प्रस्तब पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणका गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि त्यसका लागि आवश्यक ऐन र नीति तर्जुमा गरिने छ ।
सिन्डिकेट खारेजीलाई संस्थागत गर्नका लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि प्राधिकरण बनाएर मात्रै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन यातायात मन्त्रीलाई बुझाएका थियो ।
प्रतिवेदन आए पछि मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन गर्ने वा अरु केही विकल्प खोज्ने भनेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको आशय बुझेर प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।
प्राधिकरण गठन भएपछि संघ, समितिमार्फत रुट लिएर संचालन गर्दै आएका सवारीसाधनले प्राधिकरणमार्फत रुट इजाजत लिनुपर्ने छ । दुर्घटनाको बीमा, घाइतेको उपचार, रुट इजाजत ,व्यवस्थापन लगाएतका विषयहरुसमेत प्राधिकरणको अवधारणामा समावेश गरिएको छ । प्राधिकरणले रुट तोक्दा सवारीसाधन शहरी क्षेत्रमा र गाउँमा दिनुपर्ने सेवाको प्रतिशत, संचालन गर्नुपर्ने समय, सवारी साधनको मापदण्ड, सेवाको स्तरलगायतका विषयहरुसमेत तोक्ने अधिकार पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृति पाएपछि गठन प्रक्रिया र यसको संरचना निर्माण हुनेछ ।
