विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षका लागि ५ जनाको आवेदन | चार सदस्यको कोटामा १४ जनाको आवेदन
काठमाडौं । सरकारले गठन गर्न लागेको उच्चस्तरीय विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनासहित कूल १९ जनाको आवेदन परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जना र सदस्यका लागि १४ जनाको आवेदन परेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आवेदन दिएकाहरूको हिजो प्रारम्भिक सूची तयार पारिएको छ । आयोगको अध्यक्षका लागि हालै मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुसाल, विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक डीबी सिंहलगायतले आवेदन दिएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषमया कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
त्यस्तै, सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रहनुपर्ने थप व्यवस्था छ ।
सचिव शर्माका अनुसार छनोट समितिले उपसमिति बनाएर प्राप्त भएका आवेदनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । विशेषज्ञलाई प्राप्त भएको आवेदनलगायतका विषयमा भने सात दिनको समयावधि दिएर मूल्यांकन गर्न लगाइनेछ ।
अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्तिका लागि सरकारले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालयले मनोनीत गरेको विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका सचिव शर्मा छनोट समितिको संयोजक रहेका छन् ।
छनोट समितिले गत कात्तिक ३० गते एक सूचनामार्फत विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा आयोगको नियमावलीअनुसार स्वघोषणा, कार्ययोजनाको ढाँचा पेश गर्न भनेको थियो । आवेदन पेश गरेकामध्ये प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुति गर्न लगाइनेछ ।