महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबाट अर्थतन्त्र जोगाउन समन्वय एवं सहकार्यको आग्रह |
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालको राजस्वले सरकारको साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अबस्था आएको बताएको छ । आइतबार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यस्तो गुनासो गरेको हो । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघको प्रतिनिधिले मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको बताएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन सुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइ राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको गुनासो गरेका थिए । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासँघले जनाएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको महासंघले जनाएको छ ।
यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गरिने पर्ने माग गरेका छन । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्ने जनाएको छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
अहिलेको आवश्यकता तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले भएपनि यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने नरहेको जनाएको छ । । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाई महासंघको छ । बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउने समेत महासंघको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्ने माग समेत राखेका छन । अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने महासंघले अनुरोध गरेको छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले अनुरोध गरेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्रि रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।