नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफूखुशी निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतको अंकुश |

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघलाई विधान विपरित आफूखुशी निर्णय गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर जिल्ला शाखा सभापति जगतकृष्ण प्रजापतिले नेपाल पत्रकार महासंघ समेतलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिट निवेदनमा सवोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सवोच्च अदालतले २०७९ असोज २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार गरेको हो । सवोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.मनोजकुमार शार्माको इजलासले गरेको फैसलामा लोकतन्त्रमा राज्यअन्तरगतका सबै निकाय कानून अनुसार संचालिन हुनै पर्ने बताएको छ । 'हामी स्वशासित संगठन तथा संस्था हौ, हामीलाई जे सुकै निर्णय गरी लागू गर्न छुट छ भन्ने अधिकार कानूनी राज्यमा कसैलाई हुँदैन । सिमित सरकारको अवधारणाले सो कुरालाई पक्षपोषण गर्दछ ।

यस दृष्टिमा पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारहरुको हकहित रक्षार्थ गठन गरिएको राज्यअन्तर्गतकै पेशागत संस्था रहेकोमा विवाद रहन सक्तैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'सो निकाय पनि आफूले बनाएको बिधान र आफुलाई जन्मदिने मातृ कानूनभन्दा बाहिर गई मनोमानी निर्णय गरी कसैको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसरी गैरकानूनी, विवेकहिन र अन्यायपूर्वक निर्णय कुनै निकाय तथा संस्थाबाट हुन्छन भने त्यसमा न्यायिक निर्णय गर्नु बान्छनिय हुन्छ ।' प्रजापतिको निवेदनका पक्षबाट अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र दुर्गाकुमारी कोइरालाले बहस गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघको २०७९ बैशाख ८ गते सम्पन्न बैठकले पत्रकारहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले ‘महासंघका कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्यहरू उम्मेदवार बनेमा महासंघको विधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार सोही समयदेखि कायम रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुन जाने’ निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा महासंघले २०७९ जेठ १६ गते प्रेस विज्ञप्ति सार्बजनिक गरेर महासंघको सदस्य रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको महासँघको सदस्यता स्वत खारेज हुने बैठकले निर्णय गरेको बताएको थियो । महासंघ केन्द्रको निर्णयका आधारमा महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिले महासंघ भक्तपुर शाखालाई पत्र पठाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका शाखा सभापति प्रजापतिको पद स्वत समाप्त भएको जानकारी दिन भनेर पत्र पठाएको थियो ।

महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकै आधारमा अध्यक्ष प्रजापतिले आफूलाई महासंघमा निर्वाचित भएको पदबाट स्वतः मुक्त भएको सूचना सार्बजनिक गरेर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हाम्रो मौलिक हकको हनन गर्नुका साथै नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अनुसार सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिइ गैरकानुनी कार्य गरेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई सभापति पदमा काम काज गर्न दिन परमादेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । पत्रकार महासंघले रिट निवेदकलाई पत्रकार महासंघको विधान  अनुसार पत्रकार आचारण विपरितको कार्य गरेको भनी हटाएको हो । सो निर्णय निजप्रति मात्र लक्षित थिएन। पत्रकार महासंघको जिम्मेवार पदाधिकारी पत्रकार उपर आकर्षित हुने निर्णय निजको हकमा लागू गरिएको हो । पत्रकार महासंघले गरेको यस प्रकारको निर्णय उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो निर्णय उपर रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने भनेर दावी गरेको थियो ।

सवोच्च अदालतले राष्ट्रिय निर्देशक ऐन, २०१८ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा दर्ता भएको निकाय वा संस्थाले उक्त ऐनले तोकेको परिधि बाहिर गई कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने बताएको छ । संस्थाको बिधान वा सो बिधान संशोधन गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा महासंघले आफ्नो, २०६० लाई संशोधन गरी बनाईएको पाँचौ संशोधन, २०७५ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई संशोधन गरेको पनि नदेखिएको बताएको छ । 'उक्त बिधानको धारा ३२ मा अनुशासन र कारवाही सम्वन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने धारा ३२ को उपधारा ९४० मा कुनै पनि पत्रकार महासंघका सदस्यलाई कुनै कारवाही गर्नु अगाडी सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

सो व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई सुनुवाईको उचित मौका दिएको देखिदैन। प्रत्यर्थी पत्रकार महासंघले निवेदकलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउदा कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । खाली तदर्थ रुपमा जारी प्रेश विज्ञप्तिको आधारमा निवेदकलाई अध्यक्षको पदबाट स्वतः मुक्त गरेको भन्ने देखिन्छ' भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा 'यस कार्यबाट पत्रकार महासघको बिधान, २०६० मा उल्लेखित पारदर्शिता र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गरी प्रेश स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने पत्रकार महासंघको पुनित उद्देश्यमा अवरोध पुग्न जाने देखिन्छ भनेको ।

फैसलामा महासंघ केन्द्रिय कार्य समितिले निवेदकलाई पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाको अध्यक्षको पदबाट पदमुक्त गर्ने गरी गरेको २०७९ वैशाख ८ को निर्णयको औचित्यता कुनै पनि आधारमा प्रमाणित हुन नआई प्रचलित कानून र पत्रकार महासंघको बिधान प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।' निवेदकलाई महासंघ भक्तपुरको अध्यक्ष पदमा पुर्ववत रुपमा कामकाज गर्न दिनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।