ब्याज अनुदान कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको आग्रह |
काठमाडौं । ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहमा जोड दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । कार्यविधि जारी भएको करिब साढे दुई महिना भइसक्दा पनि अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती शीर्षकमा ऋण नदिएकोले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले जोड दिएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । सोही क्रममा ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा÷निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा छुट पाउने भएको छ ।
सरकारले गत भदौ २१ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रुपैयाँसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्म विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाख रुपैयाँसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्मको भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा रहेका छन् ।
कार्यविधि जारी भएको करिब साढे दुई महिना भइसक्दा पनि अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती शीर्षकमा ऋण दिएका छैनन् ।यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि दिइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जा बैंकले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै उक्त सुविधा दिएको हो । यी कर्जामा पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारको ब्याज अनुदानसम्बन्धी सोही कर्जा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिन लागेको कुरा मंगलबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जारस्रोत परिचालन अनुपात ९सीसीडी० गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ । अहिले घोषणा भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि मात्र उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । अहिले बजारमा ऋण माग धेरै भएको र सो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि अधिकांश बैंकको सीसीडी अनुपात निर्देशित सीमा नजिक छ । यस्तो समयमा सहुलियतपूर्ण ऋण सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडीमा दबाब पर्ने छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् ।
