वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना | वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति अब एक महिनाभित्रदेखि प्रदेशबाटै
सुर्खेत । अबदेखि कर्णाली क्षेत्रका युवाहरूले श्रम स्वीकृतिलगायत श्रमसँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना गरिएसँगै त्यो बाध्यता हटेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् ।
संघीय श्रम मन्त्रालयमातहतको यो कार्यालयले श्रमिक र रोजगारदातासँग सम्बन्धित सुविधा र सुरक्षाको विषयमा सेवा प्रवाह गर्नेछ । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले अब कर्णालीका नागरिकले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । वैदेशिक यात्राको क्रममा सास्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया खेप्दै आएका कर्णालीवासीका लागि अब श्रम स्वीकृतिको काम यसै कार्यालयबाट हुने उनले बताए ।
‘रोजगारका विषयमा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही सास्तीलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेका हौं । अब वैदेशिक यात्रामा हुने झन्झटिलो र ठगिने धन्दाबाट यहाँका नागरिकले छुटकारा पाउनेछन् छ ।’
मन्त्री विष्टले कार्यालयले पूर्ण स्वीकृति दिने काम गर्ने भन्दै अब सोही कामका लागि हुने हजारौं रकम जोगिने बताए । सरकारले अब उमेरअनुसारको रोजगारी सृजना गर्ने बताउँदै उनले काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सृजना गरेर विदेशिनु पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको खुलस्त पारे ।
श्रम मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिए । कार्यालय स्थापना गर्नेबित्तिकै सेवा अधिकृतसहित कर्मचारी पठाइने उनले बताए । राजधानीमा स्थापना भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालयले तत्कालका लागि श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता नवीकरण, श्रम ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा कारबाहीलगायत काम गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागू गर्न भने केही समय लाग्ने कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार अहिले तत्काल श्रमसम्बन्धी विवादको निराकरण, बालश्रम निवारण, ट्रेड युनियन दर्ता नवीकरण र श्रम ऐन कार्यान्वयको अनुगमन तथा कारबाहीको काम हुनेछ ।
कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले भने, ‘अबको एक महिनाभित्र यहीँबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था हुन्छ ।’