गृह मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कार्यकारी आदेशको मस्यौदाप्रति संघको आपत्ति |
काठमाडौं । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले गृह मन्त्रालयले मदिराजन्य वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरणमा नियमन गर्नका लागि भन्दै ल्याउन लागेको कार्यकारी आदेशप्रति विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आउने भनिएको उक्त ‘मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक वस्तु सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५’ प्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मदिरा उद्योगमा स्वदेशी लगानीकर्ताको ठूलो हिस्सा भएको र त्यस्ता उद्योगहरूमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य तवरबाट ठूलो मात्रामा ऋण लगानीसमेत भएको छ, साथै यी उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेका गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगहरूबाट राज्यलाई प्राप्त हुने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर पनि कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । मर्यादित तवरले आवश्यक मात्रामा गुणस्तरयुक्त मदिराको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने भनाइसमेत विज्ञहरूको रहेको र विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानले समेत सो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।’
अब उक्त अध्यादेश जारी भएमा लाखौं बेरोजगार हुने, अर्बौं स्वदेशी लगानी डुब्नुका साथै राजस्वमा समेत धक्का लाग्ने संघले दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विदेशबाट पैठारी हुने मदिरालाई स्वदेशी आपूर्ति तथा मागका आधारमा व्यवस्थित गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्न सके देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुने दाबी गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूले राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रही गुणरस्तरयुक्त मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । संघले घरेलु मदिरा निराकरण नगर्दा समस्या देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।