भारतीय कम्पनीले पायो पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र |

काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र सेती नदी-६ आयोजना  भारतको एनएचपीसी लिमिटेडलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धी पत्रमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डले उक्त आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको हो । 

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ को  परियोजनाको विस्तृत अध्ययन(डिपिआर) को सम्झौता पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थसामाजिक विकासमा यी दुवै परियोजनाले सहयोग गर्ने बताएका छन्। परियोजनाहरु समयमा नै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया बढ्ने उनले बताए।

'अध्ययन गर्ने क्रममा सरोकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाहरुको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ र सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई त लाभ हुने नै भयो। त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने छ। परियोजनाको लाभ लिनको लागि परियोजना निर्माणमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु,' प्रधानमन्त्री देउवाले भने। 

यस्तै, एनएचपीसीका अध्यक्ष सिंहले सम्झौतासँगै सुदूरपश्चिमको विकासका लागि नयाँ युग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बोर्डको गत जेठ २३ गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै बोर्डले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

एनएचपीसी भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो।  जसले सोलार, हाइड्रो, वायु ऊर्जा गरी सात हजार मेगावाट बढी उत्पादन गरिसकेको छ। करिब पाँच हजार मेगावाटका आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माण गरिरहेको छ।

पश्चिम सेती सुदूरपश्चिममा निर्माण प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त आयोजना हो। सुरुमा १ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो आयोजनाको सुरुमा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेच कन्सल्ट्यान्टले १९८०-८१ मा अध्ययन गरेको थियो। १९९० मा जलस्रोत मन्त्रालय र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच एमओयू भएको थियो। सन् १९९७ जुन ७ मा परियोजना सम्झौता भएको थियो। वित्तीय व्यवथापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा सम्झौता खारेज भएको थियो।

सन् २०१२ मा फेब्रुअरी २९ मा चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआइसँग एमओयू भयो। वित्तीयरूपमा सम्भावना नभएको भन्दै छोडिदियो।

सेती नदी-६ जलाशययुक्त यो आयोजना सुदूरपश्चिमको अछाम र डोटीमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम सकिएको छ भने इआइए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भएको छ।