पश्चिम सेती र सेती नदी -६ आयोजना भारतीय कम्पनीले पायो |
काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बनधी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैतबाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएके छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।
२५ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर–६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर विकासकर्ता खोजिरहेको थियो ।
पश्चिम सेतीभन्दा केही कम क्षमता अर्थात् ४५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना हो । पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर–६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल–गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ । यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ । यसको क्षमता आधा घटाउने हो भने २२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।
साथै पश्चिम सेती र एसआर ६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डको दावी छ ।
एसआर–६ मा १.५ मिटर हेडरेस सुरुङमार्ग बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । खुलास्थानमा पावरहाउस बनाउन सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।