उपभोक्ताले उधारो खाएका छैनन् , बैंकले कर्जा दिएको छ भने पैसा कहाँ गयो ? : गभर्नर |
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आइतबार आगामी मौद्रिक नीतिका लागि ९ पेज लामो सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आइदिओस् भन्ने अपेक्षा राखेको विचार राखेका थिए । सरकारले पनि त्यही अनुसारको पोलिसी ल्याइदिओस् भन्ने भाव नराख्नु होला । तर पनि निजी क्षेत्र भनेको नाफाको हिसाब किताव गरेर चल्ने भएकाले आफ्ना फाइदा हेरेर सुझाव दिनु स्वाभिक नै हो । निजी क्षेत्रले नाफा नघटोस् वा व्यवसाय घाटामा नजाओस् भनेर सोच्ने विषयलाई अन्यथा लिएको उनले बताए ।
धेरै ग्राहकहरुले बैंकले ब्याजदर अस्वाभिक रुपले बढाएको गुनासो आएको उनले बताए । उनले भने, कन्फ्युज हुन भए जस्तो लग्यो । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुबाट ५ वर्षसम्मको लागि ‘फिक्स्ड टर्म लोनहरु फिक्स्ड ब्याजदरमा लिन पाउनु हुन्छ । यस्तो कर्जा उपयोग गर्ने धेरै साथीहरु छन् । आजको दिनमा अरबौं लोन लिने साथीहरु छन् । जसले साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ वर्षलाई ‘लक’ गरेर बस्नु भएको तथ्यांक मसँग छ । त्यस्तो कर्जाको प्रोडक्ट छ । सायद यहाँ केही साथीहरुलाई थाहा नभए जस्तो लाग्यो ।
राष्ट्र बैंकमा पनि केही गुनासो आइरहेका हुन्छन् । आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत पुगेको छ तर फिक्स्ड टर्म लोन साढे ६ प्रतिशतमा लिने ग्राहकहरु पनि छन् । उनले भने, अहिले करिब ४७ खर्ब बराबरको कर्जा बजारमा गएको छ । त्यो कर्जा तपाई हामीले नै उपयोग गरेका हौं । कर्जा कति स्टकमा बसेको छ र कति प्रयोगमा छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन ।
उपभोक्ताले उधारो खाएका छैनन् । बैंकले कर्जा दिएको छ भने पैसा कहाँ गएर अड्कियो ? निजी क्षेत्रका व्यवसायी समुदायले नै आफ्नो क्रेडिट पोलिसी बनाएर व्यवसाय गर्नु पर्छ । कति महिनालाई कसलाई कति दिने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्नु पर्छ उनले भने ।
त्यस्तै महासंघले ट्रेजरी विल्सको व्याजदर १० प्रतिशत नाघेको छ । निक्कै प्रयास गर्दा पनि अन्तरबैंक व्याजदर सात प्रतिशत नाघिसकेको छ, गुनासो पोखको छ । महासंघले आफनो सुझावमा भनेको बैकदर पनि ७ प्रतिशत छ । सिडि रेसियोमा चाप पर्न थालेको नौ महिना बढि भैसकेको छ । अभैm पनि बजारमा तरलताको अवस्थामा सुधारको संकेत देखिएको छैन महासंघले पेश गरेको मौद्रिक नीति सुझावमा उल्लेख गरेको छ । धेरै वस्तुको आयात प्रतिवन्ध लगाउंदा पनि जेठमा आयात बढेको छ । व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । सोधानान्तर घाटा हरेक महिना २० अर्बका दरले बढिरहेको छ ।
इन्धनको मुल्य एक वर्षमा झण्डै दोब्बर बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि तरलतामा चाप पर्ने वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा चुनौति कायमै रहने देखिएकाले मौद्रिक नीतिको मुख्य रुझान तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमै रहनुपर्नेछ । स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको मौद्रिक नीति सुझाव
