०७१ सालअघि भ्याटमा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने संस्था खारेजीमा पर्ने | कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन
काठमाडौं । सरकारले नियमित विवरण नबुझाउने संस्थालाई खारेजीमा लैजाने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०७१ सालअघिका भ्याटमा दर्ता भएका तर नियमित विवरण नबुझाएका संस्थालाई आगामी माघ १ गतेदेखि खारेजीमा लैजाने तयारी गरेको हो ।
भ्याटमा दर्ता भएपछि नियमित रूपमा विवरण नबुझाउनेलाई नन फाइलर भनिन्छ । त्यस्ता नन फाइलर संस्थाले आगामी पुस मसान्तसम्म पनि विवरण नबुझाए खारेजीमा लगिने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता संस्थाहरूले पुस मसान्तसम्म विवरण बुझाउन आए सहुलियतसमेत दिइनेछ । हालसम्म त्यस्ता नन फाइलर संस्था ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेका छन् ।’
कार्यालयले हाल व्यावसायिक र सामान्य नागरिक गरी १८ लाख करदाता रहेकोमा ५ वर्षपछि त्यस्ता करदाताको संख्या ३० लाख पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, १०औं हजारभन्दा बढी रहेका सामाजिक संस्थालाई पनि कर तिर्नुपर्ने राजस्व कार्यालयले भनेको छ । कर तिर्न नमान्नेलाई कडाइका साथ कर तिर्न बाध्य बनाउने पनि महानिर्देशक नेपालले बताए ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. ८५ अर्ब ५८ करोड राजस्व संकलन
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कात्तिक मसान्तसम्म ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले दिएको कात्तिक मसान्तसम्मको ९३ अर्ब ९४ करोडको लक्ष्यमा कात्तिक २९ गतेसम्ममा उक्त रकमबराबरको राजस्व संकलन भएको हो । कात्तिक ३० गतेको राजस्व नजोडिएकाले उक्त दिनको पनि जोड्दा राजस्व ८५ अर्बभन्दा बढी हुने नेपालले बताए ।
मंसिर १ गते कर दिवस
सरकारले यहि मंसिर १ गते सातौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै छ । यस पटकको नारा ‘कर : समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ रहेको छ । कर दिवसको अवसरमा १५ उत्कृष्ट करदाता र राजस्व प्रशासनका १० कर्मचारीलाई सम्मान गरिँदै छ ।
साविकको विक्री कर, ठेक्का करलाई प्रतिस्थापन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुरुवात गरिएको हो । यसको शुरुवात भएको दुई दशक पूरा भएको छ । नेपालमा भ्याट लागू भएको २०५४ मंसिर १ गतेलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर आन्तरिक राजस्व परिचालनको मेरुदण्ड हो ।