तत्काल चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन | समितिले माग्यो भारती चामको परिमाण र आयातकर्ताको विवरण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ताको हित हुने गरी तत्काल चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइनुअघि आयात भएको चिनी गोदामको अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, गैरकानूनी कार्य गरेको पाइएमा गोदाम शिलबन्दी गरी कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, समितिले वीरगन्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गालगायत भौतिक संरचनाको विवरणसमेत माग गरेको छ ।
त्यस्तै, किसानले उखु विक्री गरेबापत पाएको रकम र बाँकी रहेको रकमको यथार्थ विवरण समितिमा पठाउन र उखु किसानले चीन उद्योगबाट पाउनुपर्ने बाँकी वक्यौता रकम तत्काल किसानलाई उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने आधुनिक संयन्त्र निर्धारण गर्न र व्यापारीले विद्युतीय प्रक्रियाबाट बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन, विदेशबाट आयात गरिने र स्वदेशमै उत्पादन गरिएका सबै उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएकोे छ ।
समितिले चाडपर्वका समयमा खाद्यान्न, ड्राइफूड, फलफूल, माछामासुलगायत उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न, देशका सबै भूभागमा सहुलियत दर र सरल रूपमा पु¥याउन तथा आवश्यकताअनुसारको भण्डारणको व्यवस्था गर्न, खाद्यान्नमा मिसावट, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी ठगी गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नसमेत समितिले उद्योग, वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले यसअघि सरकारी संयन्त्रबाट भएको बजार अनुगमनको प्रगति, आगामी कार्ययोजनासहितको सम्पूर्ण विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी, खसीबोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, हाँस, कुखुराको व्यवस्थापनका पक्ष र मरेका पशु चौपायाको विक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल नियन्त्रण गर्न र पशुवधशालाको प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत समितिलाई उलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सहुलियत पसल खोली सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन, भारतबाट आयातित चामलको परिमाण र आयातकर्ताको सम्पूर्ण विवरण १० दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको कार्यप्रगतिका बारेमा छलफल भएको उक्त बैठकमा वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईलगायतले सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।