अर्थ समितिको निर्देशन : ‘सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर’ | चेक काटे पनि भुक्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको माग
काठमाडौं । संसदीय समितिले बैंकको पहुँच पुगेका ठाउँमा विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र सरकारी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले चेकबाट नभई विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले असारको अन्तिम सातातिर मात्र पूँजीगत खर्च हुने गरेकोमा मंसिरसम्ममा कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गरिसक्नसमेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, जेठसम्म ९० र असारमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सरकारलाई भनेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न वित्तीय जवाफदेहिता विधेयक तत्काल संसद्मा पेश गर्न समितिको निर्देशन छ । समितिले चालू आवको विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैंठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न र असार १५ पछि चेक काटे पनि भुक्तानी नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए । पूँजीगत खर्च असारमा आएर बढी हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै समितिले खर्च गर्न सरकारलाई नयाँ कार्यतालिका दिएको छ ।