उच्च अदालत पोखराको आदेश : ‘एकीकृत सम्पत्ति कर नउठाऊ’ |
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तत्काललाई एकीकृत सम्पति कर नउठाउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई मंगलवार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा बढी कर लिएको भन्दै उक्त एकीकृत सम्पत्ति कर खारेजीको माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले रिट हालेका थिए । उनका साथै एकीकृत सम्पत्ति करको नाममा बढी कर लिएको भन्दै शंकर बराल र खडानन्द आचार्यले समेत रिट दायर गरेका थिए ।
केन्द्रीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पोखरा महानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाइरहेको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गर्दै असोज ७ गते रिट दायर भएको हो ।
उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी भएको हो । एकीकृत सम्पत्ति करका कारण पोखरा महानगरपालिका र मेयर मानबहादुर जीसीको समेत आलोचना भइरहेको थियो ।
महानगरपालिकाले गएको कार्यपालिका बैठकबाट सम्पत्ति करमा वैशाखसम्म २० प्रतिशतसम्म छुटक निर्णयसमेत गरेको थियो । यसअघि १० प्रतिशत मात्र छुट दिँदै आएको महानगरपालिकाले कर बढाएको व्यापक आलोचनापछि छुट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
