धितोपत्र बोर्डले ल्यायो कमोडिटी बजार सञ्चालन निर्देशिका |
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि कमोडिटी मार्केट सञ्चालन सम्बन्धी परेको गाँठो फुकाएको छ। बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनकोलागि असार १५ गते देखि निर्देशिका लागु हुने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै गाँठो फुकाएको हो।
बोर्डले “वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८” लागु गरेको हो। नेपालमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति, अनुमति पत्र तथा सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउन आवश्यक भएकाले उक्त निर्देशिका जारी गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६३ को खण्ड (ख) को व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्देशिका जारी गरिएको जनाएको छ।
उक्त निर्देशिका लागु भएको दिन असार १५ बाट नै नयाँ बजार सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि नयाँ संस्था प्रस्तावित गर्न सकिने छ। बोर्डले नयाँ बजार संचालनकोलागि प्रस्तावित संस्थामा संस्थापकहरूले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा सत प्रतिशत शेयर लगानी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार हुन सक्ने बाटो समेत खुला गरिएको छ। जसमा प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार संस्थाले कुल चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तर प्रस्तावित संस्थाले सोझै बजार सञ्चालनको अनुमित भने पाउने छैनन्। प्रस्तावित संस्थाले पहिले बजार संचालनकोलागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छ। पूर्व स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएका सबै संस्थाले अनुमति पाउने छैनन्। उनीहरूले पूर्व स्विकृतिकोलागि दिएको निवेदन उपर जाँच बुझ गर्दा बोर्ड उपयुक्त ठहर्यापएका संस्थालाई मात्रै पूर्व स्वीकृति दिने छ। उक्त निवेदन स्वीकृत भएको तीस दिन भित्र बोर्डले पूर्व स्वीकृति दिने छ। “निवेदकलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिन सञ्चालक बोर्डले उपयुक्त देखेमा संस्थापकले कबुल गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको दश प्रतिशत बरावरको रकम “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण पेस गर्न लगाई पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लिई आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्नु पर्नेछ“ निर्देशिकामा भनिएको छ।
प्रस्तावित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने छ। उक्त रकम बराबरको चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुहरूको कारोबार गर्न पाउने छन्।
त्यसैगरि २ अर्ब सम्म चुक्ता पूँजी भएकाहरूले भने वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली,२०७४ को अनुसूची–१३ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), र (च) मा तोकिएका वस्तुहरूको कारोबार गर्न पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
