‘यो शिक्षा विधेयक अपूर्ण र अवैज्ञानिकसमेत भएकाले संशोधनको विकल्प छैन’ |

विष्णु पराजुली

अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन काठमाडौं

नेशनल प्याब्सन काठमाडौं गतभदौ १ गतेदेखि लागू भएको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५'  प्रति असहमति जनाउँदै त्यसको खारेजीका लागि आन्दोलनरत छ । संस्थाले केही दिनअगाडि मात्र सरकारलाई उक्त विधेयकको विरोधमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको छ । हालै लागू भएको उक्त शिक्षा नीति अपूर्ण हुनुका साथै अवैज्ञानिकसमेत भएको ठहर गर्दै आन्दोलनरत नेशनल प्याब्सन काठमाडौंले आफ्नो आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरे विभिन्न किसिमका चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणासमेत गरिसकेको छ । हाल उक्त आन्दोलनका लागि काठमाडौंको नेतृत्व विष्णु पराजुलीले गरिरहेका छन् । विगत १८ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत पराजुली नेशनल प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष तथा प्रोग्रेसिभ इङ्लिस स्कूलका प्रधानाध्यापकसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, हालै लागू भएको शिक्षा विधेयक, यसले संस्थागत विद्यालयलाई पारेको प्रभाव, हाल संस्थागत विद्यालयहरूले भोगिरहेका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका उपाय, संस्थाका आगामी योजनालगायत विषयमा नेशनल प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष विष्णु पराजुलीसँग आर्थिक पाटीका चक्र धमलाले गरेको कुराकानीः

तपाईं अहिले नेशनल प्याब्सन काठमाडौंको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हालै लागू भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले सरकारले लागू गरेको शिक्षा विधेयक अपूर्ण र अवैज्ञानिकसमेत छ । यो विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ । वास्तवमा नीति निर्माताहरू जो लामो समयदेखि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर काम गरे, त्यहाँनेर पनि ठूलो त्रुटि छ, किनभने पर्याप्त मात्रामा नेपालको माटोसुहाउँदो, नेपालको भूगोलसुहाउँदो, नेपाललाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई ख्यालै नगरी, अध्ययन नै नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । यसले गर्दा हामीले जे खोज्नुपर्ने हो, देशको शिक्षा जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ नपुगिराखेको अवस्था छ । यसले गर्दा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति अर्थात् हामीलाई आवश्यक व्यावहारिक शिक्षाको अभाव नै भइरहेको छ । वास्तवमा शिक्षानीति बनाउँदा सरकारले सरोकारवालाहरू, विज्ञहरूलाई राखेर, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई राखेर नीति निर्माण गर्ने हो भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं । शिक्षा क्षेत्रमा हामीभन्दा धेरै पछाडि परेका इतिहास बोकेका देशहरूले पनि अहिले शिक्षामा ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्था छ भने हामी त  प्राकृतिक रूपमा नै पूर्ण हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा अपूर्ण छौं । यसको मुख्य कारण हामीमा दूरदर्शिता भएन र हाम्रो शिक्षा नीति जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।

‘अहिले सरकारले लागू गरेको शिक्षा विधेयक अपूर्ण र अवैज्ञानिकसमेत छ । यो विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ । वास्तवमा नीति निर्माताहरू जो लामो समयदेखि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर काम गरे, त्यहाँनेर पनि ठूलो त्रुटि छ, किनभने पर्याप्त मात्रामा नेपालको माटोसुहाउँदो, नेपालको भूगोलसुहाउँदो, नेपाललाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई ख्यालै नगरी,
अध्ययन नै नगरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ ।’

अहिलेको शिक्षानीतिमा केके सुधार हुनुपर्छ ?

वास्तवमा अहिले आएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक २०७५ मा जेजे कुराहरू आएका छन्, त्यसमा हामी, नेशनल प्याब्सन काठमाडौंको असहमति छ । के मानेमा असहमत छौं भने वर्षौंदेखि तिनै विद्वान्हरू जसले नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिए, त्यसले गर्दा नै शिक्षा नीति असफल भयो, असफल हुँदै आयो । अहिलेसम्मको शिक्षा अपूरो नै भयो, पूर्ण हुन सकेन । हाम्रो अपेक्षा के थियो भने संस्थागत विद्यालयहरू जहाँ देशको २० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरू अध्ययन गरिरहेका छन्, लाखौं सचेत अभिभावकहरूले संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबच्चा पढाइरहेका छन्, लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन्, यस्तो क्षेत्रलाई वास्तै नगरी यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । यो विधेयक वास्तवमै पूर्ण छैन र अवैज्ञानिकसमेत छ । किनभने नीति निर्माण गर्दा आज हामी कहाँ छौं भनेर अध्ययन गरी भोलि १०२० वर्षपछि कहाँ जाने भन्ने कुरालाई विधेयकले निर्दिष्ट गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएको छैन । जस्तो २०२८ सालको शिक्षानीतिलाई हेरौं, त्यहाँबाट बल्लबल्ल अहिले आएर शिक्षा नीति परिवर्तन भएको छ, त्यो पनि अपूर्ण । हामी असफल हुनुका कारणहरू पत्ता लागेनन् । हिजो जुन मान्छेले शिक्षालाको नेतृत्व गरेका थिए, तिनै मान्छेहरूले फेरि आज यो विधेयक ल्याएका छन् । त्यसो हुँदा अहिलेको युवा पुस्ता, विश्वको माग, देशको आवश्यकतालगायतका कुराहरूलाई अध्ययन नै गरिएन, वास्ता गरिएन । अर्को कुरा, संस्थागत विद्यालय र सामुदायिका विद्यालय गरी दुई तवरबाट विद्यालय सञ्चालित छन् । यसले गर्दा पनि कतिपय मान्छेहरूले दुई खालको शिक्षा भनेर पनि अपव्याख्या गरेका छन् । वास्तवमा दुई खालको शिक्षा होइन । किन होइन भने एउटै पाठ्यक्रमलार्ई सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाइन्छ, संस्थागत विद्यालयमा त्यही पाठ्यक्रमलार्ई अंग्रेजी माध्यममा पढाइन्छ । हामी असफल हुनुको मुख्य कारण नै पाठ्यक्रमलार्ई हो । पाठ्यक्रम पूर्ण नभएका कारणले संस्थागत विद्यालयहरूले आफैंले उक्त पाठ्यक्रममा अपुग भएका कुराहरू थपेर पूर्ण बनाएर, अध्यापन गराइरहेको अवस्था छ । त्यो कारणले संस्थागत विद्यालयहरूमा एक खालको गुणस्तर कायम रहँदै आएको छ । तर, अहिलेको विधेयकले संस्थागत विद्यालयहरूलाई चिनेकै छैन, कहीँ पनि संस्थागत विद्यालय भनेर उल्लेख गरेकै छैन ।

‘हाम्रो आपत्ति कहाँनिर हो भने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति त जसले पाउनुपर्ने हो, त्यो लक्षित वर्गले पाइराखेको छैन । किनभने यहाँका राम्राराम्रा विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने नेताका छोराछोरी छन्, पहुँचवाला सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी छन् । त्यो छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुर्याइदिनुपर्यो । त्यति गरिसकेपछि आवस्यक पर्यो भने
हामी १५ प्रतिशत नै दिन तयार छौं । तर, लक्षित
वर्गले पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

यति ठूलो विधेयक आइरहँदाखेरि त्यसमा संस्थागत विद्यालय भन्ने शब्द जम्मा ३ वटा परेका छन् । त्यो पनि एउटा ‘कर' को सन्दर्भमा परेको छ । अर्को छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा परेका छन् । यो विधेयकमा संस्थागत विद्यालयको परिकल्पना नै गरिएको छैन । हाम्रो आपत्ति यहाँनिर पनि हो । यदि हिजो राहत दिने संस्थागत विद्यालयको परिकल्पना नै नगरेको हो भने, आवश्यकता होइन भने हामी सञ्चालकहरू देशमै रहेर वा देशबाहिर गएर अरू नै कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं । यो क्षेत्रमा आउने सबै व्यक्तिहरू दक्ष जनशक्ति छन् । आवश्यकता होइन भने अहिले नै संस्थागत विद्यालय बन्द गरियोस्, आवश्यकता हो भने यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै ऐन चाहियो ।  संस्थागत विद्यालयलाई सम्बोधन गरिएको ऐन चाहियो । अर्को कुरा, अहिले आएको विधेयकमा विद्यालयमा १० प्रतिशत छावृत्ति दिनुपर्ने जुन कुरा छ, त्यो संस्थागत विद्यालयहरूले दिइ पनि रहेका छन् । एकाध ठाउँमा पुगेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसलाई समेत सरकारले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकिराखेको अवस्थामा फेरि विद्यार्थी संख्याका आधारमा (५ सय विद्यार्थी भएकोमा १० प्रतिशत अनि ५ सयदेखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भएकोमा १२ प्रतिशत र ८ सयदेखि माथि विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयमा १५ प्रतिशत) छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकमा आएको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति कहाँनिर हो भने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति त जसले पाउनुपर्ने हो, त्यो लक्षित वर्गले पाइराखेको छैन । किनभने यहाँका राम्राराम्रा विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने नेताका छोराछोरी छन्, पहुँचवाला सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी छन् । त्यो छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुर्याइदिनुपर्यो । त्यति गरिसकेपछि आवस्यक पर्यो भने हामी १५ प्रतिशत नै दिन तयार छौं । तर, लक्षित वर्गले पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को कुरा, हामीकहाँ छात्रवृतिमा पढ्ने क्षेत्र  सरकारले बनाएको छ । त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनुपर्यो भने ती हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीहरूले उच्चशिक्षा पढ्दाखेरि पनि छात्रवृत्तिमै पढ्न पाउनुपर्यो । हामीले चाहिँ छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने, अनि सरकारले चाहिँ छात्रवृत्ति किन दिन नहुने ? प्राइभेट स्कूलबाट गएको विद्यार्थीले माथिल्लो तह सकेर, दक्ष जनशक्ति बनेपछि नेपाल सरकारले चिन्दैन गरिब भनेर ? त्यसैले कम्तीमा हामीले छात्रवृत्ति दिएको विद्यार्थीलाई चाहिँ सरकारले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, यहाँनिर पनि विभेद छ । यो कारणले पनि यो विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ भनेका हौं ।

तपाईंहरूले भर्खरै शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै एउटा ज्ञापन पत्र पनि सरकारलाई बुझाइसक्नुभएको छ, उक्त ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा केही कुरा आएको छ कि छैन ?

हामीले देखिरहेका छौं, वर्षांदेखि वास्तवमा सरकार त छ, तर त्यो सरकार आफ्नै कुर्सीका लागि मात्र छ । देश, जनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार आदि कुराहरूका बारेमा सरकार जान्दैन, बुझ्दैन र देख्दैन । सबैभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने सरकारले यो अवस्थामा आउन दिन हुदैनथ्यो । हामीले ध्यानाकर्षणपत्र, बुझायौं, यो विडम्बनापूर्ण छ । सरोकारवालालाई राखेर छलफल गरेर विधेयक बनाइदिएको भए हामी पनि सहजै स्वीकाथ्र्यौं । सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो । सार्वजनिक शिक्षा राम्रो हो भने संस्थागत विद्यालयहरू नचलाउँदा पनि हुन्छ । केही फरक पर्दैन । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई जुन एउटा कुराको आवश्यकता थियो, त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि उसले सबै अधार माग्यो, त्यहीअनुसार अनुमति दियो, विद्यालयहरू सञ्चालन भए । जन्माइदिने अनि त्यसलाई हुर्कनै नदिई बीचैमा मारिदिन त भएन नि ! हुर्कने एउटा वातावरण पनि बनाइदिनुपर्यो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नै गएन ।

सरकारले तपाईंको मागबारे कुनै सम्बोधन नै गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?

हामीले क्रान्ति पनि देख्यौं, युद्ध पनि देख्यौं । अब देख्न केही पनि बाँकी छैन । त्यसैले अब हामी वास्तवमा भद्र आन्दोलन नै गर्छौं । हाम्रो मनशाय भनेको बन्द हडताल गर्ने होइन । बरू हामी डेलिगेशन जान्छौं, वस्तुस्थितिबारे सबै निकायमा जानकारी गराउने हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुनेछ । यति गर्दा पनि भएन भने अति नै संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा त डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने हामी पनि अन्तिम विकल्पमा सबै संस्थागत स्कुलका तालाचाबी सरकारलाई बुझाउँछौं । धुकुर धुकुर गरेर मर्नुभन्दा बरू अहिल्यै स्कूल बन्द गरिदिए हामी कमसेकम अर्को कुनै व्यवसाय त गर्छौं नि ।  किनभने हामीसँग त्यो क्षमता छ । क्षमता भएकै कारणले संस्थागत स्कूल राम्रा भएका हुन् । सारा अभिभावकले पत्याएका हुन् । त्यो कारणले सकेसम्म तालाचाबी नै बुझाउने अवस्थासम्म नपुगौं भन्ने आम्रो मनशाय हो । सरकारले हाम्रो माग सुनेन भने केन्द्रदेखि जिल्ला, स्थानीय तहसम्म चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू छन् ।

नेशनल प्याब्सन काठमाडौंले शिक्षा विकासका लागि केकस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ?

नेशनल प्याब्सन भनेकै संस्थागत विद्यालयहरूको हकहित र संरक्षण तथा शैक्षिक प्रवर्द्धन गर्ने संस्था हो । यो देशका सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न नसकेका धेरै कुराहरू छन्, त्यो गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । विद्यार्थीहरूमा धेरै किसिमका प्रतिभाहरू हुन्छन्, ती प्रतिभालाई कुनकुन माध्यमबाट प्रष्फुटन गराउन सकिन्छ, ती माध्यमहरू हामीले खोजी गरिरहेका छौं । अबको शिक्षा नेपालको माटोसुहाउँदो, देशसुहाउँदो, विश्वसँग जोड्ने  खालको, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी भएर खरो रूपमा उत्रिन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यही आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हामीले लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अन्तरराष्ट्रिस्तरका धेरै तालीम कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएका छौं । अहिले पनि हामीले लगभग १ सय जना विदेशी तथा स्वदेशी प्रशिक्षकहरूद्वरा नियमित रूपमा तालीमहरू गराइरहेका छौं । विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यस्तै खालका गतिविधिहरूमा संलग्न गराइरहेका छौं । विद्यालयलाई राम्रो बनाउन प्रधानाध्यापकहरूलाई पनि तालीम गराइरहेका छौं । प्रधानाध्यापक, शिक्षकशिक्षिका, विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत अझ बढी सचेत गराउँदै हाम्रा गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौं । हामीले शिक्षा केन्द्रित गतिविधि नै विशेष गरेर अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ ।

संरक्षणात्मक शिक्षाका लागि पहलचाहिँ कस्तो छ ?

यो देशमा विडम्बनाचाहिँ के छ भने लगभग ५ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्न पाइराखेका छैनन् । ती बालबालिकालाई पनि शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु हाम्रो पनि दायित्व हो । अर्को कुरा, अहिले पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरशिपभनिन्छ, यो गरेपछि त यो—यो सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ संस्थागत विद्यालयले चलाइदिनुपर्यो भनियोस्, हामी हाम्रा छेउका सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क रूपमा नमूना विद्यालय बनाएर देखाइदिन्छौं । अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारका आँखा नपुगेका ठाउँमा पनि संस्थागत विद्यालय खुलिराखेका छन् । हामीले गर्न सक्ने र हाम्रो पहुँचले भ्याएको ठाउँमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि हामी तयार छौं ।

निजी विद्यालयहरूले शुल्कको नाममा ब्रम्हलुट नै गरेका छन् भनिन्छ नि ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

वास्तवमा यो गुनासो धेरै आउने गरेको छ । तर, यस्तो गुनासो कहाँबाट आउँछ भने जसले तिर्छ, त्यहाबाट आउने गरेको छैन । यस्तो आरोप त शिक्षाका बिचौलियाबाट आउने गर्छ, जसका छोराछोरीले पढ्नै पर्दैन । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भन्नासाथ सबैले ताली पड्काउँछन् । तर, उनै मनप्रसादका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा पढेर आज विदेशमा छन् । उहाँका नातिनातिना विदेशमै पढिरहेका छन् । नेपालमा आएर पढ्नेवाला पनि छैनन् । त्यही भएर उहाँ नेपालमा संस्थागत विद्यालय चाहिँदैन भन्नुहुन्छ । अहिले पनि तपाई सोध्नुहुन्छ भने संस्थागत विद्यालयमा लगानी गरेर असफल भएका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अरु विश्वविद्यालयलाई असफल वनाउनेहरु नैसंस्थागत विद्यालयहरूको शुल्कको विषयमा नचाहिने कुरा गरिरहेका छन् । यस्ता विद्वान् जबसम्म यो देशमा हुन्छन्, जबसम्म उहाँहरूको बुद्धि मात्रै यो देशको सरकारले लिन्छ, तबसम्म यो देशको शैक्षिक विकास हुनै सक्दैन । जजसले शुल्को विषयमा कुरा गरेका छन् तिनका सन्तान कहाँ पढेका छन् त्यो खोज्नु जरुरी छ । यस्ता थुप्रै बीचका मान्छेहरूले खेल खेलेका छन्, जसले शुल्क तिरेकै छैनन् । नि:शुल्क पढाएका छन् । अहिले नेपालका राम्रा विद्यालयले जति शुल्क लिन्छन्, त्योभन्दा अझै बढी शुल्क लिने विद्यालय त दार्जिलिङमा, मिरिक नैनिताल लगायत भारतका थुप्रै स्थानमा छन् । त्यहाँ अहिले पनि जानुभो भने धेरै संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु  नभाको त विद्यालय नै छैन । नेपालमा एक किसिमको वर्ग त छ नि । यहाँ विद्यालयका पनि वर्ग छन् । तपाईं एउटा टोलमा जानुभो भने त्यहाँ २० वटा विद्यालय देख्नुहुन्छ, ती २० खाले विद्यालयले २० खालकै शुल्क लिइरहेको पाउनुहुन्छ । यहाँ १ सय रूपैयाँदेखि धेरै शुल्क लिने विद्यालयहरू पनि छन् । त्यसो भएकाले त्यो एउटाले बढी शुल्क लियो भनेर त्यसैलाई ठूलो विषय बनाउनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । अर्को कुरा, त्यस्तो महँगो विद्यालयमा बालबच्चा पढाउने अभिभावकले पनि खुसी भएरै त शुल्क तिरिरहेको होला । उनीहरूले तिरेको पैसामा किन आपत्ति गर्ने ? सक्नेले तिर्ने हो । निश्चय पनि नेपालका विद्यालयले लिन सकेनन् भने उनीहरूले आफ्ना बालबच्चा कि त भारतमा लान्छन्  कि अर्कै तेस्रो देशतिर पढाउछन् । त्यसमा किन टाउको दुखाइरहने ?

‘वैदेशिक रोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू साउदी, कतार, मलेशियालगायत खाडी मुलुकमा जालान्, तर संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले त राम्रै देश मा राम्रो कामको अवसर पाएका छन् । त्यसो हुँदा संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी वर्गलाई हामीले चिन्न सकेनौं । उसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, त्यो कारणले गर्दा पनि संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू धेरै विदेश पलायन भएका हुन् ।’

उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थीहरू विदेशतिर जाने गरेको पाइएको छ, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?

यसमा मैले दुइटा कारण देखेको छु । एउटा मुख्य कारण हाम्रो मनोविज्ञान हो । विदेशमा पढ्न पठाउँदा नेपाली समाजमा आम अभिभावकहरूको आदर पढ्ने, आफन्तलाई पनि छोराछोरी यूरोपमा छ, अमेरिकामा छ भन्दा छात्ती ठूलो भएको अनुभूत गर्ने, विदेश गयो भने अलिकति कमाइहाल्छ कि, नेपालमा बसेर भविष्य छैन भन्ने एउटा वर्ग यहाँ छ । अर्को भनेको यहाँ प्लस टू गरिसकेपछि त्यो विद्यार्थीले यहाँ केही पनि देख्दैन । सरकारले सबैलाई भटाभट प्रमाणपत्र दिन थालेको छ । प्रमाणपत्रमा सबै विषय पास आयो, तर उसको क्षमता के ? उसलाई दिने काम के हो ? यस्ता कुराहरूलाई समेटेर वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइएन, उनीहरूलाई रोजगारीको अवस्था सृजना गरिएन, त्यस कारणले पनि गएका हुन् । अर्को कुरा संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू ब्रोइलर भए, ती राजनीतिमा पनि आएनन्, सरकारी जागीर पनि खाएनन्, असामाजिक भए भन्ने गम्भीर आरोप हामीलाइृ लाग्ने गरेको छ । यसको मुख्य कारण के हो भने संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूले फरक कुरा जानेका छन् । बैंक क्षेत्रमा जानुस् ! प्राइभेट स्कूलका विद्यार्थीहरू धेरै छन् । आईटीमा क्षेत्रमा पनि प्राइभेट स्कूलका विद्यार्थी नै धेरै छन् । वैदेशिक रोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू साउदी, कतार, मलेशियालगायत खाडी मुलुकमा जालान्, तर संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले त राम्रै देश मा राम्रो कामको अवसर पाएका छन् । त्यसो हुँदा संस्थागत विद्यालयमा पढेको विद्यार्थी वर्गलाई हामीले चिन्न सकेनौं । उसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, त्यो कारणले गर्दा पनि संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू धेरै विदेश पलायन भएका हुन् । तिनलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले कामसहित अध्ययनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यहाँ पढ्छन्, डाक्टर, इञ्जिनीयर बन्छन् । करोड खर्च भइसकेको हुन्छ । तर, त्यति खर्च गरेर तयार भएको जनशक्ति अमेरिका गइदिन्छन् । अमेरिकाले त सित्तैंमा पायो नि त्यो जनशक्ति । यो राज्यका लागि विडम्बना नै हो । त्यस्तो जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्थापित गराउनुपर्यो । एउटा सेतो कोट लाको मान्छे सडकमा उत्रियो भन्नेबित्तिकै नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले त्यस्ता विद्यार्थी देशमा रहन सक्दैनन् । अर्को कुरा राजनीतिमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी किन आएनन् भन्ने कुरामा मुख्य कारण अरुचि हो । किनभने आम मानिसले राजनीति गर्ने नेताहरूलाई गाली गरेको उनीहरूले सुनेका ! देखेका छन् । त्यस्तो गाली सुन्न कम्तीमा संस्थागत विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू चाहँदैनन् । किनभने उनीहरू फरक ढंगको संस्कृति सिकेर आएका छन् ।

नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?

हाम्रा विद्यार्थीहरू यूरोप, अमेरिका, भारतलगायत देशमा गएका छन् । यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनेबित्तिकै ती विद्यार्थीहरू नेपालमै अडिन्छन् । विश्वमा नेपालजस्तो हावापानीलगायत सारा कुरा मिलेको कुनै पनि देशमा छैन । नेपाली भूमिमा थुप्रै ऋषिमुनिहरू बसेर ठूलो ज्ञान प्राप्त गरेको इतिहास छ । यहाँ त प्रकृतिले पनि धेरै कुरा सिकाउँछ । त्यसैले हाम्रो देशलाई शैक्षिक हब बनाउन प्रकृति नै पर्याप्त छ । अर्को कुरा, देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्यो, अनि सरकारले यहाँ जसले संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विश्वमा चलेका राम्रा विद्यालयकलेजजस्तै यहाँ पनि स्कूलकलेज बनाऊ भनेर आव्हान गर्नुपर्यो । मार्गनिर्देश  गर्ने कुरा छँदै छ, उसले पैसा कहाँबाट ल्याएर लगानी  गर्छ, त्यो पनि खोजौं, शुल्क पनि निर्धारण गर्दिऊँ, कुन क्षेत्रमा खोल्ने हो, त्यो पनि स्थान तोकिदिऊँ । सरकारले उनीहरूले गरेको लगानीको ग्यारेण्टी मात्र गरिदिने हो भने यूरोप, अमेरिकामा चलेका राम्रा स्कूलविश्वविद्यालयभन्दा धेरै राम्रा स्कूलविश्वविद्यालयटेक्निकल इष्टिच्युट यहाँ बन्छन् । त्यति हुनेबित्तिकै नेपाल शिक्षाको हब बन्न बेरै लाग्दैन । अहिले नेपालका प्राइभेट स्कूलकलेजहरूले ल्याएका विषय, व्यवस्थापन हेर्नुस्, त्यो हेर्दा सुविधाअनुसार धेरै शुल्क लिएको जस्तो पनि नै लाग्दैन । विदेशमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीलाई सस्तोमा गुण्स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण वनाइदिए नेपाल संसारकै उत्तम शैक्षिक गन्तव्य बन्छ ।

अहिले निजी विद्यालयहरूले भागिरहेका मुख्य मुख्य समस्याहरू चाहिँ के के हुन् ?

मुख्य कुरो यहाँको नीति नियम प्रष्ट भएन । त्यसो हुँदा यहाँ कर्मचारीतन्त्र हावी भयो । भनाइको मतलव के भने यहाँ लागू गर्ने खालको नीति नियम नै बनेन, त्यसो हुँदा यहाँ कर्मचारीले यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर हैरान पार्ने गरेका छन् । त्यसपछि बीचमा खेल्ने तत्व पनि मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । तपाईंले पनि हेर्नुभएको होला, भर्ना गर्ने बेला र दशैंको मुखमा स्कूलहरूमा ताला लाग्ने गरेको छ । चलखेलकै लागि नै त्यसो गरिएको हो । त्यो कारणले गर्दा अभिभावकले कसैलाई दिनु छ भने त कतैबाट ल्याएर दिनुपर्यो नि, घरखेत बेचेर त कतिचोटि दिने ? यहाँनेर पनि अभिभावक मारमा पर्ने अर्को कारण हो । अनि अर्को कारण निजी स्कूलका सञ्चालक माफिया भए, धेरै पैसा कमाए, गाडी चढर हिँड्न थाले भन्ने आरोप पनि छ । एउटा बैंकरले पनि गाडी चढेर हिँड्छ, राम्रो व्यापारी पनि गाडी चढेरै हिँड्छ भने लाखौं करोडौं लगानी गर्ने मान्छेले एउटा गाडी चढेर हिँड्यो भन्दैमा उसलाई शैक्षिक माफिया भन्न मिल्दैन । यसमा चाहिँ दृष्टिभ्रम भइरहेको छ । अर्को कुरा, प्लस टू सकेका विद्यार्थीहरूलाई विदेशका विश्वविद्यालयहरूले यहाँका तारे होटलहरूमा स्टल नै राखेर काउन्सिलिङ गरिराखेको हुन्छ । यो हाम्रो नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा नै भएको हो । सरकारले यहाँ भएका स्कूलकलेजलाई चाहिँ घाटी थिचेको थिचेकै  गर्ने ? विदेशबाट आएका विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ नेपालमा आएर खुल्लमखुल्लमा भर्ना खुल्यो भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पहिल्यै पैसा लिएर लगिराखेको अवस्था छ, त्यसमा कुनै रोकतोक छैन । यो पनि समस्याकै रूपमा देखिएको छ । यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकियो भने ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ हुन केही गाह्रो छैन ।

एनप्याब्सनका आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ केके छन् ?

हामी त कसरी हुन्छ संस्थागत विद्यालयलाई बचाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं । एउटा स्पष्ट नीति नआउञ्जेलसम्म त्यसलाई लबिङ गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग पनि हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौं । सरकारले पनि समुदायको अप्ठयारो पनि बुझिदिनुपर्छ । किनभने निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य कसलाई भइदियोस् जस्तो हुन्न र ? हामीलाई पनि हुन्छ नि । हामी यो बाटोमा पहिले जान्छौं । त्यसका अलावा हाम्रा संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै गर्छन् । बाहिर मुखले जे भने पनि संस्थागत विद्यालयलाई हाम्रा अभिभावकहरूले पत्याइनै रहेका छन् । यो कुरालाई कायम गर्नका लागि हामी थुप्रै खालका शैक्षिक गतिविधिहरू ल्याउने योजनामा छौं ।