सामुदायिक मेलमिलाप क्षमता सुदृढिकरणʼ परियोजनाको दोस्रो चरणको समापन |

ʽकाठमाडौं । “शान्तिपूर्ण तथा सौहाद्र्रपूर्ण समाजका लागि सामुदायिक मेलमिलाप क्षमता सुदृढिकरण परियोजना” को दोस्रो चरणको समापन भएको छ । यो परियोजना पहिलो चरणमा सर्वप्रथम सिन्धुली र महोत्तरी जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो भने दोस्रो चरण सन् २०१५ मा शुरु गरिएको थियो ।
दोस्रो चरणको उद्देश्य यसलाई सरकारी प्रणालीमा संस्थागत गर्नु थियो । यस परियोजनाले स्थानीय मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउनका लागि शान्तिपूर्ण र सौहाद्र्रपूण समाज सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, मोरङ्ग, र तनहुँ जिल्लामा शुरु भएको थियो । यस परियोजनाले ३ जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा ३८ सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग गरेको थियो ।
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सन् २०१० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा र जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा हुरु भएको थियो । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक मेलमिलापको थालनी गरी त्यसलाई संस्थागत गर्ने कार्यका माध्यमबाट विवाद व्यवस्थापनको क्षमता तथा संयन्त्रलाई थप परिष्कृत बनाउनु हो । त्यसैगरी, गरिब, महिला तथा सीमान्तकृत मानिसहरू जस्ता समाजका सङ्कटासन्न समूहहरूको न्यायसम्मको पहुँच बढाउनु अर्को मुख्य उद्देश्य थियो ।
विभिन्न विकास साझेदारहरू, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा कोमक्यापको संयुक्त पहलमा देशभरि हालसम्म १ हजार १ सय २० वटा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना भएका छन् । साथै यसबाट ११ हजार ६ सयभन्दा धेरै विवादहरु समाधान भएका छन् । परियोजनाको समाप्ति पछिको औपचारिक समापन कार्यक्रमभन्दा अघि आज परियोजनाले एक केन्द्रीय कार्यशालाको गोष्ठीको आयोजना गर्यो ।
यो कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य समुदाय तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना सरोकारवालाहरू सँग आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने मेलमिलापको बारेमा आगामी कार्यदिशा छलफल गर्ने थियो । कार्यशाला गोष्ठीमा सरकारी समकक्षी, सम्बन्धित विकास साझेदार, स्थानीय सरकार तथा परियोजनाहरूबाट सहभागिता रहेको थियो । नेपालमा वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि, न्यायसम्बन्धी अधिकारसहित स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न विशेष अधिकारहरू पाए र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकामा न्यायिक समितिहरू गठन भएका छन् ।
यी न्यायिक समितिहरूको एक प्रमुख काम स्थानीय सरकारमा दर्ता हुन आउने स्थानीय मुद्दामामिलाको मेलमिलाप गर्नु हो । यसर्थ, आजको दिनमा सामुदायीक स्तरको विवाद व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सामुदायिक मेलमिलाप लाई एक प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिइएको छ ।
यो सेवा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना जनताहरूलाई प्रदान गर्ने एक आधारभूत सेवा पनि हो ।