उपत्यकामा घरजग्गा व्यवसाय स्थिर | सरकारी निर्णयको असर
काठमाडौं । उपत्यकामा घरजग्गा व्यवसाय स्थिर अवस्थामा देखिएको छ । उपत्यकाबाट आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेकोमा गतआव २०७४/७५ मा घटेर ९ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र उठेको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आव २०७३/७४ कोे तुलनामा आव २०७४/७५ मा ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क कम उठेको हो । तथ्याङ्क हेर्दा घरजग्गा कारोवार स्थिर देखिएको हो ।
उपत्यकामा आव २०७४/७५ को साउनदेखि पुस महीनासम्ममा आव २०७३/७४ को सोही अवधिको तुलनामा कम रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको थियो । तर, आव २०७४/७५ को माघदेखि असार महीनासम्ममा आव २०७३/७४ को सोही अवधिको तुलनामा बढी रजिष्ट्रेशन शुल्क उठेको छ । यसबाट पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, समग्र वर्षभरिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने घरजग्गा कारोबार स्थिरजस्तै देखिएको छ ।
किन बढ्न सकेन घरजग्गा खरिदविक्री ?
विभिन्न शहरमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको भन्दै २०७४ साल साउन २६ गते सरकारले खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्न एउटा जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदिश आचार्यले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधारमन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रीद्वारा दायर निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको थियो । सर्वोच्चले गत माघमा सरकारी निर्णयकै पक्षमा फैसला गरेको छ । साउन २६ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेकाले जग्गा खरीदविक्रीमा कमी आएको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी निर्णयका कारण अहिले बैङ्कहरूले घरजग्गा खरीदका लागि कम दरमै ऋण दिइरहे पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको घरजग्गा एजेण्ट सङ्घ नेपाल (रियान) का केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खरेलको भनाइ छ ।
कित्ताकाट फुकाउन निर्णय गर्न केही समय लाग्छː मन्त्री अर्याल
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले जग्गाको कित्ताकाट साउनभित्रै फुकाउने तयारी गरेका थिए । कित्ताकाट फुकाउने तयारी गरिरहँदा मन्त्रालय फूट्यो उनको भागमा कृषि मन्त्रालय मात्रै पर्यो । भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्माकुमारी अर्याललाई दिइयो । अर्याल आएपछि कित्ताकाट फुकाउनेबारे छलफल पुनː शुरूबाटै थालिएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट फुकाउने विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नहुने गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेर बाँकी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग र बस्तीका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरिनेछ । थप गृहकार्य नगरी कित्ताकाट फुकाउने निर्णय गर्दा भविष्यमा झनै ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
