स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा व्यवस्थित गरिनुपर्ने | स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुँदै
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहीवार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमाले धनी र गरिबको पर्वाह नगरी सबैलाई समान रूपमा हेरेको र बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।
वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरिबको बीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’
डा. लोहनीले गरिवको पहिचान गर्ने परिचयपत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुनेखानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेत क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकाले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्यअधिकार प्रत्याभूत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे । जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य बीमालाई समानतामा आधारित र सबैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनै पनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भूगोल, राजनीतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताए । अहिले १२ लाख जनता मात्र बीमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
अहिलेको स्वास्थ्यबीमाले तोकिएको सेवा, तोकिएको समयावधि र तोकिएको मुल्यमा मात्रै पाउने भएकाले समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने पनि उनले बताए । अहिलेको कार्यक्रमले धनी र गरिब छुट्याउँदैन, शहर र गाउँ छुट्याउँदैन अनि सुगम र दुर्गम छुट्याउँदैन । यसैंले यसलाई परिमार्जन गरी हुनेसँग बढी लिने र नहुनेसँग कमलिनुपर्ने सिद्धान्तमा जानुपर्नेमा डा.वन्तले जोड दिए । ‘यसो गर्दा प्रति परिवार ६ सय रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँनिर्धारण गरे पुग्छ’, उनले भने ।
उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिँदा गरिँदै पनि संविधानको धज्जी उडाउँदै राज्यले बेइमानीपूर्वक कानून बनाएर पैसा असुलिरहेको बताए । संविधानले समाजवादउन्मुख भन्ने तर अहिले आएर योगदानमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भनेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।
अहिलेको बीमा व्यवस्थाले गाउँसँग पैसा असुल्ने र शहरियालाई सेवा दिने भएको तर्फ इँगित गर्दै उनले गाउँमा पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेन भने राज्यले नै बीमाको नाममा ठगी गरेको पुष्टि हुने उनको ठम्याइ थियो ।
नेपाल हेल्थ इकोनोमिक एशोसिएशनका अध्यक्ष बद्रीराज पाण्डेले राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट हुनुपर्ने र स्वास्थ्यमा खर्च भनेको लगानी हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने बताए ।
हेल्थ टास्क ग्रुपका जगदिश घिमिरेले स्वास्थ्य सेवामा सरकारले रेगुलेटिङ बडीको रूपमा काम गर्नुपर्ने र दुर्गममा स्तरीय सेवा कसरी दिने भन्ने कुरा प्रविधिबाट सिक्नुपर्ने बताए ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व डीन तथा जनस्वास्थ्य अभियन्ता डा.अर्जुन कार्कीले स्वास्थ्य सेवा जसले प्रवाह गरे पनि गुणस्तरीय मापन गर्ने बोर्ड हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो बोर्डले प्रमाणित नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमाका लागि सम्झौता गर्न नहुने धारणा उनको थियो ।
