विद्युत शुल्क थप घटाउँछौ ː ऊर्जामन्त्री पुन |
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ ।
गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताए । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।
खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’, बैठकमा मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उहाँले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाहृय बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिए ।
इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगीकरणलाई प्रामिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौबस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे । भारत नेपालको जलविद्युतका लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए । डिजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट स्वच्छ इनर्जीका रुपमा विद्युत आयात गर्न चाहेको सचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।
