वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढ्यो, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनकै क्रममा एमओयू हुने |
काठमाडौं । भारत र नेपाल दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विषय अघि बढाउने सहमति भए पनि औपचारिकता नपाएको उक्त विषयमा अब भने द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) हुने भएको छ । उक्त पराराष्ट्र मन्त्रालयले एमओयूको ड्राफ्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीहरुबीचको उक्त सहमति कार्यान्यवन गर्नका लागि एमओयू हुन लागेको हो ।
सो सम्झौतापत्रमा सकेसम्म आगामी १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सो ड्राफ्टलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि नेपालका तर्फबाट यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्नेछन् । यातायात मन्त्रालयमार्फत रेलवे विभागले झण्डै २ महिनाअघि नै एमओयूको मस्यौदा परराष्ट्रमा पठाएको थियो ।
भारतले वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फिल्ड वर्क सकिसकेको र केही समयमै प्रारम्भिक रिपोर्ट दिने रेलवे विभागले जानकारी दिएको छ । भारतीय रेलवे प्राविधिकले जेठ २५ गतेबाटै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको थियो । काठमाडौं आउने उक्त रेल चोभारसम्म ल्याउने योजना छ । सम्भाव्यता अध्ययनको सबै खर्च भारतीय पक्षले बेहोर्ने भएपछि विभागले अन्तिम चरणमा पुर्याएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको थियो ।
झण्डै १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्गसँग जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि डीपीआर निर्माणका लागि काम शुरु हुनेछ । त्यसका लागि करिब अरु १५ महिना खर्चिनुपर्नेछ । करिब २ वर्षपछि मात्रै वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि काम शुरु गर्न सकिने बताइएको छ । नेपाल–भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा एक वर्षभित्रै यसको सर्भे गरिसक्ने सहमति भएको थियो । साथै यसको निर्माणका लागि डीपीआर र फण्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
