भूमिहीन दलितले पाउने भए जग्गा |
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । यो ऐन संशोधन भएसँगै संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप जग्गाजमिन नभएका भूमिहीन दलितहरूलाई राज्यले एकपटक जमिन प्रदान गर्नेछ ।
संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ऐनको सातौं संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गरिएको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् ।
संशोधन प्रस्तावअुसार एकपटक मात्रै भूमिहीन दलितले राज्यबाट जमिन पाउनेछन् । ऐनले के कति जमिन, कस्तो ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्ने किटान नगरेकाले सोबारेमा सरकारले छुट्टै आयोग, समिति वा कार्यदल बनाएर तय गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको यस्तो जग्गा अन्य कसैलाई बेचबिखन गर्न पाइँदैन ।
