नविकरण शुल्क भूक्तानीप्रति नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि |

काठमाडौं । वार्षिक टेलिकम नविकरण शुल्कप्रति नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुले तिब्र विरोध जनाएका छन् । सर्वसाधारण जनताको समेत शेयर लगानी रहेको टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्थानलाई निजी कम्पनी जसरी सञ्चालकहरुले एक्लौटी रुपमा चलाएको र अर्बौ रुपैयाँ नविकरणको नाममा राज्यलाई पोसेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले विरोध गरेका हुन् । 

शुक्रबार नेपाल टेलिकमकै प्रधान कार्यालय, भद्रकालीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्मचारी युनियन नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन(एन्टिन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एन्टिसिवयु) र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन (एन्टियु) ले संयुक्त रुपमा विरोधसभा आयोजना गरेका छन् । 

यी संगठनहरुले कर्मचारीको सल्ला सुझाव विना टेलिकमको संचालक समिति आफुखुशी अघि बढेको, संस्था र कर्मचारीको वृद्धि विकासमा संस्थाले ध्यान नदिएको र सेवाग्राहीको सेवामा समेत सुधार गर्न नेतृत्वकर्ताहरुले तदारुक्ता नदेखाएकोले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

विरोधसभामा बोल्दै एन्टिनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई वार्षिक रुपमा बुझाउने मोबाइल नविकरण शुल्क कर्मचारीहरुलेनबुझाउन आग्रह गर्दा गर्दै सञ्चालक समितिले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर बुझाएको आरोप लगाए । 

‘नविकरण सुल्कको नाममा राष्ट्रकै एक मात्र टेलिकमलाई राज्यबाटै उपेक्षा गर्ने काम भएको छ । सर्वसाधारण जनताको समेत सेयर लगानी टेलिकम जस्तो सार्वजनिक संस्थाको भविष्य नै धरासाही हुने गरी वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नविकरण शुल्क असुल्ने काम भएको छ । त्यो पनि एकलौटी निर्णयबाट । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ ।’ 

अध्यक्ष पनेरुले भने, ‘हामीले नबुझाउँ भन्दा भन्दै समितिले किन बुझायो ?’ अरु सबै निजी कम्पनीहरुले छुट पाउने नेपाल टेलिकमले मात्र छुट नपाउने ?’ राज्यले निजी दूरञ्चार कम्पनीहरुलाई नविकरण शुल्कमा छुट दिएको तर एनटिसिलाई मात्र नियममा बाध्ने गरेको कर्मचारी संगठनहरुको आरोप छ ।

यता, नविकरण शुल्कसँगै कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि कर्मचारीको वृद्धि विकासमा ध्यान नदिएको र टिलिकमले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीहरु समेत लामो समय हुँदा समेत पूरा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड ब्याण्ड इन्टरनेट (एफटीटीएच) र आईपीटीभी जस्ता सेवा संचालनमा व्यप्त अनियमितता भएको भन्दै सोको छानविन गर्न समेत कर्मचारी संगठनहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

हाल नेपाल टेलिकममा नेपाल सरकारको ९२ प्रतिशत र कर्मचारी र सर्वसाधारणको ८ प्रतिशत शेयर लगानी रहको छ ।