पाँच दशकअघि योजना बनेको त्रिदेशीय सडक कर्णालीको बजेटमा परेन | प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीय जनताको गुनासो
सुर्खेत । भारत–नेपाल–चीन (तिब्बत) जोड्ने त्रिदेशीय सडक निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत महŒवपूर्ण मानिएको चिसापानी–गुटु–मङ्गलसेन सडकलाई सम्बोधन नै गरिएको छैन । हालसम्मकै छोटो र सजिलो मानिएको उक्त सडकलाई बेवास्ता गरिएपछि कर्णालीका जनताले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
यो सडक भारतको तिकुनिया–कतरनियाघाट हुँदै बर्दियाको राजापुर, कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको घाटगाउँ, गुटु र मङ्गलसेन हँुदै बाजुरा–हुम्लाको हिल्साबाट तिब्बतसम्म जोडिन्छ । बजेटले उक्त सडकलाई समेट्न नसक्दा पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दाले केन्द्र सरकारसँग सीधै लबिङ गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावतलाई आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश संसद्मा पश्चिम सुर्खेतको कमजोर उपस्थितिले त्रिदेशीय सडक नै अन्योलमा पारिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
चौकुनेका स्थानीय काशीराम देवकोटाले भने, ‘हिमालदेखि तराईसम्म जोड्ने छोटो दूरीको यो सडक शुरू भएको साढे ५ दशक भइसक्दा पनि अझै अलपत्र परेको छ । यसपटक पनि बजेट नछुट्याउँदा अलपत्र परेको छ ।’
२०२८ मा अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी–गुटु–जङ्गलघाट–मङ्गलसेन सडक निर्माणका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए । उनको कार्यकालमा योजना बनेको उक्त सडकले अहिलेसम्म गति लिएको छैन । अहिले धनगढी–अत्तरिया–डँडेलधुरा हँुदै मङ्गलसेनसम्म ३ सय किमी पक्की मोटरबाटो छ । तर, चिसापानी–गुटु–जङ्गलघाट–मङ्गलसेन सडकको दूरी १ सय १० किलोमिटर मात्र हुँदा पनि यो सडक निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुगेको अछामका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बताए ।
अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले भने, ‘यो सडकका लागि कर्णाली प्रदेशबाट बजेट छुट्याइनु जरुरी थियो । तर बेवास्ता गरियो ।’ प्रदेश ६ को समृद्धिसँग जोडिएको यो सडक बजेटमा पर्नुपर्ने उनको माग थियो । मध्यपश्चिम नेपालको हिमाल, पहाड र तराई जोड्न उक्त सडकको निर्माण अपरिहार्य रहेको सांसद रावतको भनाइ छ । यो सडक बन्न सके सुर्खेत, अछाम, कैलाली, बाजुरा, डोटी र कर्णाली अञ्चलका ४ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुने उनले बताए ।