कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्झौता |
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय रवैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रवीच मंगलबार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिपक पौड्यालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि राज्यको करोडौं बजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानी खेर नजाने र जनताले पनि छिटो उज्यालो पाउने भएकोले प्रदेश सरकार त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको बताए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न निर्देशन दिए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखाअधिकृत विनोद प्रधानले जानकारी दिए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य्विधिसमेत स्वीकृत भैसकेको छ ।
