स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुँदै |

इलाम । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सम्पत्ति करको मात्र व्याख्या गरेपछि यसमा अन्योल भने कायमै रहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

देशका सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत एकीकृत सम्पत्ति कर, योजना तर्जुमा, बजेटिङ र क्षमता विकासका तालीमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । इलाम जिल्लाका एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा तालीम सञ्चालन भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । जिल्लाका जनप्रतिनिधिसमेत ६ सय ६० सरोकारवाला यस तालीमबाट लाभान्वित भएको उनले बताए । यद्यपि, एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भइसकेका नगरपालिकाले तालीम आयोजना गरेनन् ।

सरकारले स्थानीय तहले वार्षिक न्यूनतम ३ करोड कर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने दायरा तोकेको छ । तर, बजेटमा सम्पत्ति करको मात्र व्याख्या गरेकाले स्थानीय तहमा अन्योल भएको इलामको माई नगरपालिकाका प्रमुख दीपक थेवेले बताए । एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्दा स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सजिलो हुने भए पनि यसलाई पहिलोपटक लागू गराउन चुनौती देखिने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी करविज्ञ कोकिला पोखरेलले जग्गा र संरचनाको करको दर निर्धारण प्रक्रिया नै एकीकृत सम्पत्ति कर भएको बताइन् । उनले करदातालाई आफ्नो पहिचान मूल्याङ्कन गर्न ३÷३ वर्षमा अवसर प्राप्त हुने बताइन् ।

एकीकृत सम्पत्ति करको मापदण्ड निर्धारण गर्दा सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानेर उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने र यसबाट करदाताले आफ्नो जग्गाको स्वमूल्याङ्कन गर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।