शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यविधिमा जुट्यो सरकार |

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५७६ को बजेट कार्यान्वयनका निम्ति गृहकार्य शुरू गरेको छ । हालै सार्वजनिक आगामी आवको बजेटले समेटेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिनेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत लागू गर्न साउनभित्रै कार्यविधि बनाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको हो ।

बजेटमार्पmत सरकारले बेरोजगार समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रमका निम्ति रू. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिसकिएकाले आगामी आवको साउनबाटै लागू गर्न मन्त्रालय जुटेको झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन यस्तो कार्यक्रम शुरू गरिन लागेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदीनाला नियन्त्रण, वन, पर्यटन, पूर्वाधार र तीन तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका थिए । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शैक्षिक कर्जा योजना ल्याइए पनि कार्यविधिबन्न नसक्दा लागू हुन सकेको थिएन ।

 
सोही अवस्था आउन नदिन सरकारले दुवै कार्यक्रमका निम्ति छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यदलमा विज्ञ र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रहने प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । युवालाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋण दिने प्रारम्भिक योजना अर्थले बनाइसकेको छ तर कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने टुङ्गो भने लाग्न बाँकी छ । यसको टुङ्गो कार्यदलले लगाउनेछ । उनका अनुसार कार्यविधिले कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसको मापदण्ड तय गर्नेछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बजेट कार्यान्वयनका निम्ति कार्ययोजना माग गरेको छ ।

आचार्यका अनुसार यही महीनाको अन्तिम साता बजेट कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रालयहरूले पठाउने कार्ययोजनालाई अर्थले अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसलगत्तै कार्यदल गठन गरी कार्यविधि बनाउने काम शुरू गरिनेछ ।