सात महिनामा खरिद नियमावली चौथो पटक संशोधन | ठेकेदारलाई थप सेवा सुबिधा
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । साढे ७ महिनाकै बीचमा नियमावलीमा यो चौथोपटक संशोधन गरिएको हो । सरकारले वैशाख ३० मा छैठौं संशोधन गरेको थियो भने त्यसपछि लगातार दुई पटक संशोधन भयो ।
नवौं संशोधनले भने म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदिएको छ ।
सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्ष्भित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअनुसार आगामी जेठ २२सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो । यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था थियो । तर अब सरकारले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न चासो नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मसिंर पहिलो सातबाट आन्दोलन सुरु गरेको थिए । व्यवसायीहरु काम रोकेर सडकमा आएपछि विकासका काम प्रभावित भए । यसले विकास बजेटको खर्चसमेत प्रभावित भयो र १० प्रतिशत हाराहारी मात्र भएको छ ।
अब सरकारले व्यवसायीको माग बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । अब म्याद थप भएको मितिले एक वर्षसम्म आयोजनामा काम हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताए । यसअघि थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुनेछ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ । यदि म्याद थप नगर्ने हो भने कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
यदि ६० दिनभित्र म्याद थपका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरे सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । यसो गर्दा जिम्मेवार अधिकारीले आयोजनालाई अहिलेजस्तो बेवास्ता र निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने क्रम पनि टुंगिने सरकारको विश्वास छ ।
अब नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसको ६० दिनभित्रै सरकारी अधिकारीले म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे निर्णय लिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी ठेकेदारहरुलाई समयमै काम नगर्दा गरिने कारवाही पनि घटाएको छ । यसअघि समयममै काम नभए सम्झौता रकमको १० प्रतिशत व्यवसायीबाट जरिवाना लिने व्यवस्था थियो ।
अब त्यो नियम नै हटाइएको छ । अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यस्तो जरिवाना लाग्नेछैन । यदि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक क्षमता, प्रावधिक क्षमता लगायतका कामका प्रोभिजनहरुका सन्दर्भमा स्वयम् पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा भने ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
‘यसले व्यावसायीलाई आफ्नो क्षमताबारे थाहा हुने र पारदर्शी र सरल हुने विश्वास छ,’ सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने । तर यस्तो यस्तो प्रावधान दुई करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा लागू हुनेछ ।