विद्युतीय सवारी आजको आवश्यकता ː दिक्षित |
काठमाडौं । विद्युतीय बस अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीको तुलनामा लागत सस्तो र भरपर्दो देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारी भरपर्दो, गुणस्तरीय, ध्वनी र वायु प्रदुषण कम गर्ने उपयोगी यातायात साधान हो । ऊर्जा सम्मेलन, २०१९ को दोस्रो दिन ‘आयोजना विकास तथा नविनतम’ को पहिलो सत्रको प्रस्तुतीकरणमा साझा यातायात सहकारी सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले यस्तो बताएका हुन ।
अहिले झन्डै ७० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात पेट्रोल र डिजेलबाट मात्रै सञ्चालन भएकाले विद्युतीय सवारी अहिलेको सवैभन्दा भरपर्दो र राम्रो माध्यम हुने उनले बताए ।
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीका कारण सडक तथा वातावरणमा ध्वनी तथा वायु प्रदुषण बढेको भन्दै त्यस्को न्युनीकरण गर्न सरकारले पनि विद्युतीय बस सञ्चालमा जोड दिएको उनले बताए । ‘सरकारले साझालाई ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छ’ उनले भने, ‘अब सबैको ध्यान विद्युतीय सवारीमा हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारीले देशको अर्थतन्त्रको विकास र पर्यावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्नेछ ।’
सरकारले पूर्वाधार संरचना बनाएर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न चाहेको उनले उल्लेख गरे । देशमा उत्पादन हुने बिजुलीको खपत बढाउन गर्न पनि विद्युतीय सवारी पहिलो आवश्यकता रहेको दिक्षितको भनाइ थियो ।
सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा मात्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोससहित १ हजार मेगावाट आयोजना राष्ट्रिय ग्रीडमा थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
वित्तीय र प्राविधिक जोखिम हट्नुपर्छ— मिचियाकी मास्टुमुरा
कन्साइ पावर जापानका महाप्रवन्धक मिचियाकी मास्टुमुराले जलाशययुक्त परियोजनामा विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता(पीपीए) मोडालिटीका बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । उनले १ हजार मेगावाटको तमोर, १ हजार २०० मेगावाटको उत्तरगंगा, ६०० मेगावाटको दुधकोशी, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड लगायतका जलाशययुक्त परियोजनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा वित्तीय र प्राविधिक जोखिमले प्रभाव पारेको प्रस्तुतीकरणमा बताए । उनका अनुसार, जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा भूकम्प, नाकाबन्दी, प्रसारण लाइन, आँधी, बिष्फोटन लगायतका प्राविधिक जोखिम रहेको बताए । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआइ) र बढ्दो ब्याजदर लगायतका जोखिम न्यनीकरण गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ को व्यवस्था हुनेपर्ने उनको भनाई थियो ।
भारत नयाँ विद्युतीय नीति लिएर अघि बढेको छ— अजयकुमार सिंह
एनएचपीसी लिमिटेड भारतका कार्यकारी निर्देशक अजकुमार सिंहले भारत नयाँ विद्युतीय नीति लिएर अघि बढेको बताएका छन् । उनले भारतमा भइरहेको जलविद्युत् उत्पादन, जलविद्युत आयोजना सञ्चालन, निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजना, सोलार, पावरप्लान्ट परियोजना र संम्भावित जलविद्युत् परियोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।
उनका अनुसार, अहिले भारतमा २४ ओटा विद्युत केन्द्रमार्फत ७ हजार ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ४ हजार ९३४ मेगावाटका परियोजना निर्माणधीन छन् ।
पम्प स्टोरेज व्यापारको सम्भावना नेपालमा—फ्रान्सोइस भाइट्सल
भीपी पावर मार्केट, बीबीएका फ्रान्सोइस भाइट्सले पम्प स्टोरेज व्यापारका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले बंगलादेश, भुटान, नेपाल लगायतका देशले जलविद्युत् आयोजना पिकिङ र पम्प स्टोरेजमा आधारित भएर बनाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । पम्प स्टोरेज व्यापारका बारेमा क्यानडामा गरिएको केस स्टडी समेत प्रस्तुत गरे । नेपालमा पम्प स्टोरेज जलविद्युत् परियोजनाको अधिक सम्भावना रहेको उनले बताए । केस स्टडी अनुसार, क्यानडामा १० देखि २० मेगावाटका परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
टर्बाइन टेस्ट नेपालमा नहुँदा लागत बढ्यो—प्रा.डा. हरिप्रसाद न्यौपाने
काठमाडौं युनिभर्सिटीका प्रा.डा. हरिप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा वर्तमा समयमा टर्बाइन परीक्षण प्रयोगशालामा भइरहेको प्रगति बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए । जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने टर्बाइन परिक्षण ल्याब नेपालमा परिक्षण नहुँदा उत्पादन लागत बढेको उनले बताए । ‘टर्बाइन नेपालमा टेस्टिङ हुँदैन । विदेश लैजानुपर्छ । टर्वाइन डिजाइनको अनुभव पनि छैन्’ उनले भने, ‘यसकारण पनि आयोजनाको लागत बढेको हो ।’
टर्बाइनको टेस्टिङ गर्न विदेश लैजानुपर्दा धेरै महंगो पर्ने उनको तर्क छ । उनले टबाइन परीक्षण गरेमा त्यसले दिने परिणामा गुणस्तरीय र टिकाउ योग्य हुने उनको भनाइ थियो ।
