सर्वोच्चको फैसला ː एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकर २१ अर्ब १० करोड मात्र |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएवापत अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
बिहीबार प्राप्त फैसलाको पूर्णपाठअनुसार एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।
२०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पूँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयको उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च गएको एनसेलको रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घटाइदिएको हो ।
सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानून बमोजिम नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एनसेलले गत वैशाख ३ को मितिसम्म २१ अर्ब १० करोड पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी हो । त्यसमा हालसम्मको शुल्क र ब्याजसमेत जोडेर एनसेलले तिरेपछि मात्र करको दायित्व पूरा हुन्छ । ‘यसरी ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबाहेक कानून बमोजिम लाग्ने कर एवं ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेतको रकम तिरि बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पूँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
