अर्थमन्त्रीद्वारा १३ खर्ब, १५ अर्ब ,१६ करोड १७ लाख रुपैयाँको को बजेट प्रस्तुत |
जेठ १५ गते – आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ का लागि अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ ।
बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खूद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटले गरिबी कम गर्ने, द्रुत आर्थिक तथा मानबीय विकास गर्ने र समाजबाद तर्फ उन्मुख हुने तीनवटा कुरालाई मुख्य सैद्धान्तिक आधार बनाएकोछ I
बजेटले दीर्घकालीन उद्देश्य "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली " राखेको छ I बजेटमा सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम,न्युनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ-शिक्षाको सुबिधा,खानेपानी र सुरक्षित आवास जस्ता पांचवटा अत्याबस्यक आबस्यक्ताको परिपूर्तीलाइ समाजवाद तर्फ जाने वाटोको प्रारम्भ बिन्दू भनिएको छ I
रोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक क्षेत्रको विकास, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पूँजी, प्रबिधि र अन्वेषणको बिकास, सडक-रेलमार्ग , सिंचाई-बिद्युत, शहरी पूर्वाधारको निर्माण, भूकम्प र बाढीवाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण तथा सेवा र शुसासनलाइ बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ I
यसका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना कार्यक्रममा जोड दिइनुका साथै रोजगारी प्रत्याभूत गर्न बिधेयक ल्याइने भएको छ I प्रत्येक प्रदेशमा बैदेशिक रोजगार सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ I
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । त्यस्तो कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको वीमा गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले नवीनतम ज्ञान सिप र क्षमता भएकालाई व्यवसाय सन्चालनको लागि सुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरेको छ ।
