महिलाको नाममा जग्गा पास बढ्यो | आव २०७३/७४ मा ६७ प्रतिशत बढ्यो

महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेकोे छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ को ७ महीना (साउनदेखि माघसम्म)मा अघिल्लो आव २०७३÷७४ को सोही अवधिको तुलनामा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । आव २०७३÷७४ को साउनदेखि माघसम्म ७५ हजार ५ सय १३ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो । त्यस्तै, चालू आवको सोही अवधिमा ७९ हजार ४ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो आव २०७३÷७४ को भन्दा ३ हजार ४ सय ९१ बढी हो ।

गत आव २०७३÷७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै खरीदविक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम सरकारले लागू गरेको छ । यसअघि २५ प्रतिशत छूट पाएर महिलाको नाममा पास भएको जग्गालाई ३ वर्षभित्र बेचेमा छूट रकम फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । सरकारले यस्तो घोषणा गरेसँगै महिलाको नाममा जग्गाको कारोबार पहिलेभन्दा बढेको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । जग्गा कारोबारीले नयाँ व्यवस्थाको फाइदा उठाएकोले सङ्ख्या बढेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले आव २०६४÷६५ देखि जग्गा पास गर्दा महिलालाई छूट दिन थालेको हो । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । सरकारले महिलाको भू–स्वामित्व बढाउन छूट दिने नीति बनाएपछि विगतका वर्षमा सोको सङ्ख्या केही बढेको थियो । तर पनि वास्तविक हकदार भने थोरै मात्र बढेको जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी बढी मूल्यका जग्गा महिलाको नाममा पास हुने गरेको छ ।

महिलाको नाममा पास गर्दा २५ प्रतिशत छूट पाइने भएकाले करोडौंको जग्गामा त्यो छूटले ठूलो अर्थ राख्ने सम्बद्धहरू बताउँछन् । सरकारले महिला, दलित र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा घरजग्गा पास गर्दा राजस्वमा छूट दिँदै आएको छ । ७० वर्षमाथि उमेरका वृद्धको नाममा स्वामित्व दर्ता भएमा पनि महिलासरह राजस्वमा छूट दिने व्यवस्था छ भने सीमान्तकृत समुदायको नाममा राजिष्ट्रेशन पास गर्दा शहरी क्षेत्रमा २५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने सरकारी व्यवस्था छ ।

आव २०७३÷७४ मा ६७ प्रतिशत बढ्यो

नेपालभरका मालपोत कार्यालयबाट आव २०७३÷७४ मा २ लाख १० हजार ४ सय २८ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या आव २०७२÷७३ को तुलनामा ६७ प्रतिशत बढी हो । सरकारले आव २०७३÷७४ देखि महिलाको नाममा पास भएको जग्गा तुरुन्तै विक्री गरे पनि छूट रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने नियम लागु गरेकोले सङ्ख्या धेरै बढेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । चालू आवको माघसम्ममा सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै, विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०६८÷६९ मा २ लाख ३४ हजार ६ सय ६९, आव २०६९÷७० मा २ लाख २९ हजार ४ सय ८१, आव २०७०÷७१ मा २ लाख ६७ हजार २ सय ६२ र आव २०७१÷७२ मा २ लाख ९ सय ५७ महिलाको नाममा जग्गा पास भएको देखिन्छ । 

चालू आवमा किन धेरै बढेन ? 

विभिन्न शहरमा खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको भन्दै गत साउन २६ गते सरकारले खेतीयोग्य जमीनको प्लटिङ रोक्न एउटा जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधार मन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । मन्त्रीद्वारा दायर निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको थियो । सर्वोच्चले माघमा सरकारी निर्णयकै पक्षमा फैसला गरेको छ । साउन २६ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेकाले चालू आवमा जग्गा खरीदविक्रीमा कमी आएको  सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी निर्णयका कारण अहिले बैङ्कहरूले घरजग्गा खरीदका लागि कम दरमै ऋण दिइरहे पनि कारोबार भने बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

महिलाका नाममा भएको जग्गा पास सङ्ख्या तथा दस्तुर

आर्थिक वर्ष	कित्ता सङ्ख्या (ग्रामीण क्षेत्र)	कित्ता सङ्ख्या (शहरी क्षेत्र)	जम्मा कित्ता
सङ्ख्या	छूट पाएको रजिष्टे«शन दस्तुर (ग्रामीण क्षेत्र) (रू. हजारमा)	छूट पाएको रजिष्टे«शन दस्तुर (शहरी क्षेत्र) (रू. हजारमा)	छूट पाएको जम्मा रजिष्टे«शन दस्तुर  (रू. हजारमा)
२०६४÷६५	९७४८३	४००१२	१३७४९५	–	–	२४२३६५
२०६५÷०६६	२१६११३	८२८८८	२९९००१	४४३५७५	१८८८३५	६३२४१०
२०६६÷०६७	२०४५४९	८९१६९	२९३७१८	४१०२८२	३३३१५०	७४३४३२
२०६७÷०६८	१४३८०४	७१५७०	२१५३७४	३९३०८०	२२४९२८	६१८००८
२०६८÷०६९	१५९०९२	७५५७७	२३४६६९	३०५११३	२०६८६०	५११९७३
२०६९÷०७०	१६४१६०	६५३२१	२२९४८१	२८३१९३	१८०१९४	४६३३८७
२०७०÷०७१	१९९३६२	६७९००	२६७२६२	४२२५९९	३२५६६२	७४८२६१
२०७१÷०७२	९२५०४	१०८४५३	२००९५७	३०७३९४	६७१०९५	९७८४८९
२०७२÷०७३	४७१२४	७८८०९	१२५९३३	३३४८२	५७९०६७	६१२५४९
२०७३÷०७४	७९२०८	१३१२२०	२१०४२८	९६३७५	१०६१७७१	११५८१४६
२०७३÷०७४ (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म)	२६६७०	४८८४३	७५५१३	१०९९२४	५४२६८३	६५२६०७
२०७४÷०७५ (साउनदेखि माघ मसान्तसम्म)	२१२७१	५७७३३	७९००४	४५४५६	४३२४२४	४७७८८०

स्रोत ः– भूमिसूधार तथा व्यवस्थापन विभाग