लालपुर्जा ‘स्मार्ट’ बनाइँदै चिप्ससहित विवरण राखिने | .

सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । पुरानो लालपुर्जाको सट्टा अब लालपुर्जाको स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने गृहकार्य थालिएको भूमिसुधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ  । पहिलेका लालपुर्जाको कागज गुणस्तरीय नभएको, मसी खुइलिने र जग्गाधनीको तस्वीर स्पष्ट नभएको जस्ता आम गुनासा ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । 

यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई क्रमशः ‘डिजिटलाइज्ड’ बनाउँदै लगेको र स्मार्ट लालपुर्जा वितरणपछि जग्गा कारोबार पारदर्शी र छरितो हुने भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाले बताए । ‘सेवालाई छरितो र पारदर्शी बनाउन स्मार्ट लालपुर्जाको अवधारणा अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य शुरू भइसकेको छ ।’ 

प्रशासनको काम थप सहज बनाउन मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गा कारोबारको लिखतका प्रारम्भिक विवरण प्रविष्टिलगायत कामका लागि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका मालपोत कार्यालयमा त्यस्ता सेवा केन्द्र खोल्ने मन्त्रालयको योजना छ । ती सेवा केन्द्रबाटै लिखतका विवरण प्रविष्ट गरिनेछन् । फोटो खिच्ने, औंठाको छाप लिनेलगायत सबै काम यही केन्द्रबाट हुनेछ । कसैले चाहन्छ भने घरबाटै पनि विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीले भरेको लिखतको विवरण त्यही सेवा केन्द्रमा रहेको कम्प्युटरबाट अनलाइनमा प्रविष्ट हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित शाखामा ‘फरवार्ड’ हुनेछ ।

लालपुर्जासमेत तिनै सेवा केन्द्रबाट लिने व्यवस्था गरिने सचिव कोइरालाले जानकारी दिए । यसबाट कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीड तथा ‘चलखेल’ कम हुँदै जाने र समग्र भूमिसुधार प्रशासनको सार्वजनिक छवि नै सुधारिने अपेक्षा सचिव कोइरालाको छ ।

कस्तो हुन्छ ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ ?

स्मार्ट लालपुर्जा मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)कै ढाँचाको हुनेछ । कागज र मसीको गुणस्तरका कारण त्यो टिकाउसमेत हुनेछ । त्यसमा स्मार्ट लाइसेन्सको जस्तै डिजिटल प्रविधियुक्त ‘चिप्स’ पनि हुनेछ । चिप्समा लिखत र स्रेस्तामा रहने सम्पूर्ण विवरण रहनेछन् । स्मार्ट लालपुर्जाको प्रयोगपछि लालपुर्जा, लिखतजस्ता जग्गा प्रशासनका अभिलेख च्यातिने, घामपानीले बिग्रने, आगलागीमा पर्नेे समस्या र हराएको कारण हुने जोखीम समाधान हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । केही गरी हराए वा कुनै कारणवश कामै नलाग्नेगरी क्षति भएमा पनि उक्त लालपुर्जामा हुने विवरण मालपोत कार्यालयको सर्भरमा सुरक्षित हुने बताइएको छ । सेवाग्राहीले आफ्नो लालपुर्जा नम्बर बताउनासाथ सबै विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, चिप्स र त्यसमा सुरक्षित हुने विवरणका कारण जग्गासम्बन्धी जालसाजी र ठगीको सम्भावना न्यून हुनेछ । हाल देशभरका २० ओटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमा आधारित सेवा दिँदै आएका छन् । साथै, चालू आर्थिक वर्षभित्र थप ४३ ओटा कार्यालय अनलाइनमा लैजान लागेको बताइएको छ ।

भूसेवा केन्द्र किन ?

अनलाइन सेवाका कारण राजस्व वृद्धिका साथै अभिलेख सुरक्षा र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अभिलेख केन्द्रीकृत गर्न सम्भव भएको छ । तर, ती कार्यालयमा पनि कर्मचारीबाटै लिखितको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जस कारण सेवाग्राहीको चाप हुने र जग्गा खरीद–विक्रीलगायत काममा बढी समय लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यिनै समस्या समाधानका लागि भूसेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी कोइरालाले दिए ।

२ वर्षअघि मालपोत नियमावलीमा गरिएको संशोधनमार्फत भूसेवा केन्द्र खोल्ने बाटो खुलेको हो । नियमावलीमा निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिले ती सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले ती व्यक्तिलाई निश्चित धरौटी लिएर १ वर्षका लागि लाइसेन्स दिनेछ । लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।