लगानीका लागि आकर्षक गन्तब्य बनाउन अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विश्वासको वाताबरण बनाउनु जरुरीː अर्थमन्त्री |
काठमाडौं । विदेशी लगानी ल्याउनको लागि आकर्षक गन्तब्य बनाउन तथा यस्तो लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विश्वास जगाउनुपर्ने समय आएको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बालुवाटारमा दुई अर्ब लागतमा निमार्णग गर्न लागेको केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् ।
देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि पुर्ननिमार्णको क्रममा नै रहेको बताएका अर्थमन्त्रीले देश पुननिमार्णको क्रममा संघियता अनुरुपको वित्तीय प्रणाली, शासकीय प्रणाली र आर्थिक प्रणालीहरुको पुर्ननिर्माण हुँदै गरेको बताए ।
अर्थतन्त्र पुर्ननिमार्णको आधार भनेको कानुन निमार्ण र वित्तीय कार्य विधि रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वमा बिग्रिएको आर्थिक सम्बन्धहरुलाई पनि पूर्ननिमार्ण गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल एक वर्षदेखि आर्थिक स्थायित्व तर्फ डोरिएको भन्दै वित्तीय प्रणालीमा सहि किसिमले बचत परिचालन गर्न सकेको खण्डमा आगामी वर्षबाट दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले केन्द्रीय बैंकको काम नागरिकहरुको सीप क्षमता अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि पूँजी परिचालन गर्ने र क्षमतामा विकास गर्ने रहेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले साना देखि ठूला पूँजीको आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने, ठूला बैंक देखि लद्युवित्तसम्म राष्ट्र बैंकले प्रर्वद्धकको रुपमा भूमिका बढाउनुपर्ने र अन्तरराष्ट्रिय लगानी भित्राउन वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरे ।
यसो हुन सकेमा आगामी वर्षबाट सोचेअनुसार दुई अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुग्न सकिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । उनले लगानी मात्र बढाउने नभई लगानीको प्रतिफलदर पनि बढाउँदै वित्तीय साधनलाई उत्पादनतर्फ बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंकले असार २७ गते ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतितर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्रीले बढ्दो ब्यापार घाटा, विदेशी लगानीलाई सोचेजति आकर्षित गर्न नसक्नु,सेवा क्षेत्रबाट अपेक्षाभन्दा कम आम्दानी नहुनुजस्ता बाह्य चुनौति रहेको भन्दै यी विषयलाई ध्यान दिएर आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रलाई आर्थिक वृद्धिसँगै समाजिक न्यायको वितरण, नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत हकहरुको सुरक्षा र उच्च आर्थिक वृद्धि सँगै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।
