चेम्बरको विद्यमान आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग छलफल |
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र राजश्व सचिव लाल शंकर घिमिरे लगायत राजश्व अनुसन्धान बिभागका महानिर्देशक आन्तरिक राजश्व बिभाग, भंसार बिभाग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागका महानिर्देशकहरुको समुपस्थितिमा मुलुकको समसामयीक आर्थिक स्थिति, हाल बजेटले गरेको व्यवस्था र यसबाट पर्न सक्ने संभाव्य असर र सुझाव वारे छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका कर सम्बन्धि व्यवस्था र व्यवसायीहरुका समस्या र सुझाव राखेका थिए ।
नेपालमा बिश्व व्यापार संगठन वाहिर गएर व्यापार व्यवस्था अपनाउन नहुने उनले बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाइ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन नहुने भन्दै भ्रष्टाचार, आतंकबाद, मानव वेचबिखन र ओसार पोसारको बिषय मात्रै समावेश हुनु पर्ने बताए ।
छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउँन भन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुँने जानकारी गराए । हालको बजेट वक्तव्यमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सम्बन्धमा सबै कामदारलाई यो व्यवस्था तत्काल लागू सम्भव नभएको जानकारी दिदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि छिमेकी मुलुकबाट मजदुर आउने तथा अधिकांश मजदूरहरुले प्यान नम्वर लिन समस्या रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले व्यवसाय संकुचन गरेर मुलुकले तिव्रतर बिकास गर्न नसक्ने र सरकारको सकारात्मक धारणा रहेकोमा आश्वस्त रहन उद्यमी व्यवसायीलाइ आग्रह गरे । राजस्व परामर्श समितिको कार्यलाइ अझ प्रभावकारी बनाउन स्थायी संयन्त्रको रुपमा वेग्लै राजश्व वोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाईसकेको जानकारी गराए । यसले निजी क्षेत्रको राय समेत आगामी दिनमा प्रभावकारी ढंगले समेट्ने उनले आग्रह गरे । प्यानको सम्बन्धमा उनले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केहि सहजता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले घर घरमा गइ दिने व्यवस्था गरि रहेको जानकारी गराए ।
अर्थसचिव डा. राजन खनालले उद्यमी व्यवसायीको माग अनुरुप कारोबार मूल्यलाइनै मान्यता दिने सम्वन्धमा चीनसंगको नाकाबाट व्यापार गर्दा बैंकिङ प्रणाली अन्तरगत एलसीबाट व्यापार गराउने तर्फ सरकारले प्रकृया अगाडी वढाएको जानकारी गराए । उनले हाल तरकारी तथा फलफूल भंसार नाकामा रोकिएको सम्वन्धमा तत्कालै नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वसी छलफल भइ निष्कर्षमा पुगी समस्या समाधान भएको बताए ।
सचिव खनालले भुमीको हदवन्दी सम्वन्धी ऐन आउन लागेको सम्वन्धमा औद्योगिक तथा व्यवासायीक प्रयोजनको लागि लिइएको भूमी सोही प्रयोजनमा उपयोग गरिएमा औद्योगिक तथा व्यवसायकि सुबिधा दिने तर्फ छलफल भएको बताए । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था यस आवमा थप वस्तुहरुमा प्रदान गरिएको ब्राण्डेड वयर हाउसको सुबिधा दिइएको वताउदै फोस्र्ड मर्जरमा गएमा वैंकको संख्या घटे पछि सीडी अनुपात कम भए पुग्ने बिदेशी इक्वीटी आकर्षण गर्न समेत सहज हुने बताए । सो अवसरमा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायत पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्यहरु र वस्तुगत संघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।