चेम्बरद्वारा बजेटको स्वागत, राजस्व हेरफेरप्रति आपत्ति |
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेटमा भएको केही राजस्वको हेरफेरप्रति विरोध जनाएको छ । बजेट आएको भोलिपल्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेको चेम्बरले आर्थिक ऐनमा समेटिएको व्यवस्थाप्रति आपति जनाउँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठद्वारा अर्थमन्त्री खतिवडालाई संबोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा पाँच वटा व्यवस्था सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
ज्यालाका लागि प्यान अनिवार्य
अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २६ मा आयकर ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्तावको बुँदा २ मा निम्न व्यवस्था प्रस्ताबित गरिएको छ । “आयकर ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) र (घ२) थपिएका छन भनी व्यवस्था गरिएको र उक्त खण्ड (घ१) मा ‘स्थायी लेखानम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई बितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च ’ भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रावधानले लेखानम्वर नभएका कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । बिद्यमान सामाजिक परिप्रेक्षमा कामदार तह अल्पशिक्षित हुने र स्थायी लेखानम्वर प्राप्त गर्ने जागरुकता नभएकोले व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई कामदारको व्यवस्थापन गर्ननै चुनौती सृजना हुने हुँदा उत्पादकत्व प्रभाबित हुनेछ । चेम्बरले यो प्रस्ताव हटाउन माग गरेको छ ।
ढुवानी सेवामा भ्याट हटाऊ
अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २४ मा मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा कर छूट हुने सूचीमा (अनुसूची १ को समूह १०) साविकको ढुवानी सेवालाई संशोधित प्रस्तावमा हटाइएको छ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । तसर्थ ढुवानी लागत वृद्धिले आमउपभोक्ता, उद्योगलाइप्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
भन्सार महशुल घटाऊ
बिद्यमान भन्सार महशुल दरवन्दीमा अधिकांश वस्तुहरुको अधिकतम भन्सार महशुल ३० प्रतिशतलाई बढाएर ४० प्रतिशत प्रस्ताबित गरिएको छ । बिश्वव्यापार संगठनको मान्यता अनुसार भंसार महशुल क्रमशːन्युन गदै लैजाने रहेको छ ।
राजश्वको मूख्य श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको सिद्धान्त अनुसार पनि भन्सार महशुल कम गर्दै लैजानु पर्ने हो । यसका वावजुदपनि सरकारले अधिकतम भंसार दर ३० प्रतिशत कायम राखिएकोमा हाल १० प्रतिशत थप गरी ४० प्रतिशतको लागि प्रस्ताबित गरिएको छ । स्थानीय उद्योगको संरक्षणको लागि हो भने सेफगार्ड मेजर अन्तर्गत एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सकिने अवस्था रहेकै छ । यो सन्दर्भमा प्रस्ताबित भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि हुने भएकोले पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल दरमा न्युनीकरण
उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको भंसार महशुल तयारी वस्तुको दर भन्दा एक तह कम गरिने प्रावधान स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि सकारात्मक छ ।
नेपाल सरकारले महसुल न्यून गरे अनुरुप यसबाट नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुको उपभोक्ता मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै गुण स्तरीय हुन अति जरुरी छ । अन्यथा यसको उपादेयता नरहने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको मूल्य तथा गुणस्तर आयातित वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
निकासीमा दिइने नगद अनुदान
निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन छ । यसै सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रले पटक पटक उठाएको बिषय प्रस्तुत बजेटमा सम्वोधन हुन सकेन ।