आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती गर्नका लागिसंविधान संशोधन हुँदैन: उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेको अधिकार कटौती गर्नका निम्ति संशोधन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २४औँ स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले बिहीबार त्यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा जनतालाई अधिकार दिलाउनका निम्ति नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले निकै ठुलो संघर्ष गरेको बताए । ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि दुःख कष्ट गरेको हो । जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले लडेको हो । यसमा सबैले चिनेको पार्टी भनेकै काँग्रेस, एमाले हुन्’, उनले भने, ‘ जुन दलहरूले लडेर जनतालाई अधिकार दिलायो त्यो दिएको अधिकार कटौती गर्ने कुरामा काँग्रेस-एमाले जान सक्दैन ।’
अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधन गर्दा कसैको पनि अधिकार कटौती नहुने बताए । ‘संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । संविधानमा उल्लेखित दफाहरूमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भएका बाधा अड्चन छ भने त्यसमा सहजीकरण गर्ने हिसाबले संशोधन हुन्छ’, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘संशोधन भन्नासाथ अझ राम्रो गर्नका लागि संविधान संशोधन हो । प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई कटौती होइन कि प्राप्त गरेका अधिकारलाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज हुनेगरी हो ।’
प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको कुरा उठ्दै आएको सन्दर्भमा उनले नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर नेपाल सरकारकै विरुद्धमा गएमा राम्रो नहुने बताए । त्यसमा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र सीमाहरूलाई बुझ्न आग्रह गर्दै उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नहोस् भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।
समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानका लागि सबैले प्रयास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सबैले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाए ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङको अध्यक्षता तथा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानको बजेट वृद्धि गरेर ५० करोड बनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको विषयमा दुविधा आइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठान र आयोगको भूमिका फरक-फरक भएको हुनाले प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकास हुनुपर्छ ।’
प्रतिष्ठानका सदस्य-सचिव कमलप्रसाद राजवंशीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा सांसद तथा नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल, सांसद तथा पूर्वमन्त्री सांसद सीता गुरुङ, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आलेमगर, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन (मस्यौदा विज्ञ कार्यदल)मा रहेर काम गरेका संयोजक स्वर्गीय प्रा. डा. सन्तबहादुर गुरुङ, सदस्यहरू टेकनारायण राजवंशी, डा. कृष्ण भट्टचन, गंगादत्त चौधरीलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यहरू समेत देखाइएको थियो ।
