आयकरको दरमा परिवर्तन नगरिने, ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग पुरा नहुने |
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरसम्बन्धि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन नहुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि आयकर दरमा परिवर्तन नहुने संकेत अर्थ मन्त्रालय स्रोतले गरेको हो ।
आयकरका दर बढाउन अब सम्भव नरहेको र घटाउँदा पनि त्यसले स्रोतको दबाब पूर्ति नगर्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई नै यथावत राखेर बजेट तथा आर्थिक ऐनको तयारी गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयकरको स्ल्याब र दर परिवर्तन गरेर करिब ४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएका खतिवडाले त्यो पुरा नहुने संकेत देखिसकेका छन्। आउँदो वर्ष झन् ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने दबाब रहेकाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवैतर्फको व्यवस्थालाई यथावत राख्न खोजिएको हो ।
कर प्रणालीमा सुधारका लागि काम गर्ने भन्दै सरकारले करको दर नचलाउने तयारी गरेको हो। ‘अबको वर्ष प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिन खोजिएको छ, दर परिवर्तनको सम्भावना छैन,’ अर्थका एक अधिकारीले बताए ।
प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि निजी क्षेत्रले संस्थागत आयकरको दर घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । अहिले संस्थागत आयकर केही क्षेत्रमा ३० प्रतिशत र केहीमा २५ प्रतिशत छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यसलाई ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी व्यक्तिगत आयकरतर्फको न्यूनतम सीमा पनि समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अहिले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा अविवाहितका लागि ३ लाख ५० हजार र विवाहितका लागि ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिने बताएका थिए । यसैगरी संसदमा भएको पूर्वबजेट छलफलमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेका थिए।