नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रीय कमिटीको छैठौं बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय कमिटीको छैटौं बैठक परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले परिषद्को राष्ट्रिय अधिवेशन अगामि चैत्र २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यता, स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, परिषद्का इञ्चार्र्ज अरुण नेपालको आतिथ्यता रहेको थियो ।

वैठकमा मलेसियाका लागि नेपाली राजदुतमा नियुक्त भएका परिषद्का सल्लाहकार डा. नेत्र तिम्सिना र लुम्विनी प्रदेश नीति तथा योजनाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका परिषद्का केन्द्रीय सदस्य डा. डिल्ली अर्याललाई वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी कार्यक्रममा समाजवादी बुद्धिजीवी परिषद्का उपाध्यक्ष समेत रहेका ईन्जिनियर गिरिधर मिश्रलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरी स्वागत गरिएको छ । देशभरिका बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा देशका जल्दावल्दा विषयहरुमा भएको गम्भीर छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई समसामयिक प्रस्तावका रुपमा पारित गरि यहाँ प्रेसित गरिएको छ ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को छैटौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक
(२०८१ पौष ६) बाट पारित समसामयिक विशेष प्रस्तावहरू

देशभरिका वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने बुद्धिजीवीहरूको सङ्गठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को छैटौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भएको देशको समसामायिक राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विकास र समृद्धि, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा भएको गम्भीर छलफलका निष्कर्षलाई समावेश गर्दै र बुद्धिजीवीहरूको दायित्व र उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेतलाई ध्यानदिँदै परिषद्को बैठकबाट देहायबमोजिमका समसामयिक विशेष प्रस्ताव जारी गरिएको छ ।

१. नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपश्चात नेपालको राजनीतिमा नयाँ परिवेश निर्माण भएको छ । नेपाली जनतामा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिप्रति आशा र विश्वास जगाउने काम भएको छ । आगामी दिनमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई हासिल गर्ने कार्यमा अझ दृढताका साथ अगाडि बढ्न नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को यो वैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२. स्वतन्त्रका नाममा पपुलिस्ट राजनीति गर्नेहरूले विभिन्न किसिमका स्टन्ट गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने, कानुनी शासनलाई उपहास गर्ने, भीडको आडमा कानुन, प्रशासन, र अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्ने, विभिन्न बहानामा गरिने नकारात्मक टिप्पणीले नेपाली समाजमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै जाने, समाजमा निराशा र आक्रोश बढ्दै जाने देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिनै वितृष्णा फैलाउने जोखिम देखिन्छ । भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता जोखिमलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न परिषद्को यो वैठक नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू, मिडिया, नागरिक समाज र आम बुद्धिजीवीहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
३. नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणकाक्रममा गरेको बिआरआई सम्झौता ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ । यसमा परेका १० परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने देखिन्छ । परिषद्को यो बैठक बि.आर.आई. सम्झौताको स्वागत गर्दै सम्झौतामा समावेश विकास पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो कार्यान्वयन गरी यसको प्रतिफल साना किसान तथा मझौला उद्धमीहरू सहित आम जनतासम्म पु¥याउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
४. लामो समयदेखि जारी रूस–युक्रेन तथा इजरायल–हमासकाबीचको युद्धबाट सिङ्गो विश्व आतङ्कित, त्रसित र मर्माहत छ । यसले ठूलो जनधनको क्षतिमात्र भएको छैन, विश्वमा साम्राज्यवाद, सैनिकीकरणको प्रभावसमेत बढेको छ । यसले नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशहरूमा गम्भीर प्रकारका असरहरू परेका छन् । अतः परिषद्को यो बैठक द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई अविलम्ब युद्धविराम गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।
५. बहुधु्रवीय विश्वतर्फ केन्द्रित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले शक्ति राष्ट्रहरूबीच विभिन्न विषयमा टकराव आएको देखिन्छ । विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूमा भएका निर्वाचनहरू र दक्षिण एसियाली देशमा भएका विभिन्न किसिमका राजनीतिक उतारचढावले वैदेशिक नीतिमा फेरबदल आउन सक्ने र यसले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वभिमान, सार्वभौमसत्ता र समग्र राजनीति र कूटनीतिमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । अतः असंलग्नताको नीति र पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपालको परम्परागत कूटनीति र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न परिषद्को यो बैठक नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. निरन्तर बढिरहेको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न, देशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न, समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न, संवैधानिक हकका रूपमा रहेको भूमि र आवासको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, निजी क्षेत्रलाई विकासका क्षेत्रमा जोड्नका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्न, आमनागरिकको जीवनसँगप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनजीविकाका सवालप्रति गम्भीर बन्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, स्वस्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पु¥याउन, पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायको उत्थान तथा विकास गर्न र संविधान प्रदत्त मौलिकहकहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न परिषद्को यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
७. निरङ्कुशताका विरुद्ध सङ्घर्ष गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका बुद्धिजीवी एवम् शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको संलग्नताकै आधारमा हतोत्साही र आतङ्कित बनाउने अवस्थाप्रति यस परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शिक्षण तथा अन्य पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरूको नेपाली समकालीन राजनीतिक विकासक्रम तथा सांस्कृतिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणमा अहम् भूमिका रहिआएको छ । स्थानीय गाउँबस्ती वा जुनसुकै टोलमा रहेका यी जानकार व्यक्ति वा समूहलाई बिर्सने हो भने नेपाली राजनीति तथा दार्शनिक वा जनमुखी चिन्तनको पक्ष नै अत्यन्त कमजोर हुन्छ । यस्तो समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत सीधा प्रभाव पार्दछ । शिक्षण वा सामाजिक क्षेत्रका कतिपय पेसामा यस्ता व्यक्तिको संलग्नताले विगत आठ दशकदेखि नेपाली राजनीतिको धरोहरका रूपमा काम गरिरहेको छ । यिनैका बलमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र देशमा राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्रको स्थापनाका दिशामा दरिला परिवर्तनहरू भएका हुन् । तर नेपालमा यस इतिहासलाई सम्मान नगर्ने तथा यसको महत्वलाई नबुझेका साना समूहहरू सञ्चार (मिडिया) वा अन्य क्षेत्रबाट उदाएर त्यसमा आर्जित लोकप्रियतालाई नगदीकरण गर्न चाहने राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा गढेर रहेका पुराना राजनीतिक शक्तिलाई निस्तेज पार्न अब राजनीतिक दलका सदस्य भएकाले शिक्षण वा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सहभागी हुन पाउनु हुन्न भन्ने मान्यता राखेका सामन्ती र पश्चगामी सोचप्रति हामी विमति जाहेर गर्दछौँ । साथै शिक्षण, प्राध्यापन, चिकित्सा, पत्रकारिता, कानुन वा लेखा व्यवसाय, तथा जुनसुकै सेवाका व्यक्तिलाई चाहेको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था निर्बाध रूपमा खुला गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ । साथै, हरेक पेसाका व्यक्तिहरूको दक्षता सूचक (एभचायचmबलअभ क्ष्लमष्अबतयच) तयार गरी, प्रत्येक चार चार महिनामा आफ्नो काम प्रति निजको इमानदारी र कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्ने, र त्यसमा कुनै पनि कारणले लापरबाही गरेको देखिएमा मात्र निजमाथि कारवाही गर्ने प्रणाली विकास गरियोस् भन्ने माग राख्दछौँ । यस्तो परिवेशमा हतारमा निर्णय गरी विभिन्न पेशाका व्यक्तिहरूमाथि अनुचित दवाव नदिन तथा सबै सरोकारवालासँगको आवश्यक परामर्शमामात्र अगाडि बढ्न परिषद्को यो बैठक सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू≤ स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार र अन्य सरोकारवाला समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै, विश्वका अन्य देशमा भएका प्रणाली समेतलाई अध्ययन गर्दै, आफ्नो पारिभाषित जिम्मेवारीलाई अवरोध नपु¥याई जुनसुकै राजनीतिक दलमा सदस्यता लिन पाउने प्रावधानका लागि नेकपा (एमाले) ले देशका अन्य राजनीतिक दलहरूसित समेत छलफल गरी एक राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह गर्दछौँ ।